Agriculture Scheme: गोदाम, तेलघाणा, डाळ मिल, सुपरकेन नर्सरी अनुदान सूची
कृषि व्यवसाय अनुदान योजना 2026: गोदाम, मिनी ऑयल मिल और दाल मिल स्थापना पर पाएं ₹25 लाख तक की सरकारी सब्सिडी, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन।
भारतीय कृषि क्षेत्र में पारंपरिक खेती के साथ-साथ कृषि-प्रसंस्करण (Agro-processing) और मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
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सरकार द्वारा गोदाम निर्माण, तेलघाणा (Mini Oil Mill), डाळ मिल और सुपरकेन नर्सरी व्यवसाय शुरू करने के लिए 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है। जानिए घटकनिहाय कितनी सब्सिडी मिलती है और आवेदन कैसे करें।
हाल ही में, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान (National Edible Oil Mission), अन्न व पोषण सुरक्षा और कडधान्ये आत्मनिर्भरता अभियान के तहत गोदाम, तेलघाणा (Mini Oil Mill), डाळ मिल (Pulse Processing Unit) और सुपरकेन नर्सरी (Super Cane Nursery) जैसे घटकों के लिए भारी-भरकम सब्सिडी (अनुदान) की घोषणा की गई है।
यदि आप भी कृषि व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, तो यह ब्लॉग लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत किस घटक पर कितना अनुदान मिल रहा है।
1. गोदाम निर्माण (Warehouse Construction) के लिए अनुदान
फसल कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सही भंडारण न होने के कारण हर साल टन के हिसाब से अनाज खराब हो जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार गोदाम निर्माण पर भारी सब्सिडी दे रही है।
- क्षमता: यह अनुदान मुख्य रूप से 250 टन क्षमता वाले गोदाम के निर्माण के लिए दिया जा रहा है।
- अनुदान की मात्रा (Subsidy Rate): पात्र किसानों, किसान समूहों (FPOs) या संस्थाओं को गोदाम निर्माण की कुल लागत का 50% तक अनुदान दिया जाता है।
- अधिकतम सीमा: इस योजना के तहत अधिकतम 14.40 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता (मर्यादा) दी जाती है।
2. तेलघाणा / मिनी ऑयल मिल (Mini Oil Mill) के लिए अनुदान
देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मध्यम स्तर के तेल प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि आप शुद्ध सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या सूरजमुखी का तेल निकालने का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह बेहतरीन मौका है।
- क्षमता: यह अनुदान 10 टन क्षमता वाले आधुनिक तेलघाणा (Mini Oil Mill with Filter) यूनिट के लिए मान्य है।
- अनुदान की मात्रा (Subsidy Rate): सरकार द्वारा परियोजना लागत (Project Cost) का 33% से 50% तक का अनुदान दिया जाता है।
- अधिकतम सीमा: नए नियमों के अनुसार, तेलघाणा यूनिट स्थापित करने के लिए अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।
3. डाळ मिल / दलहन प्रसंस्करण (Dal Mill Unit) के लिए अनुदान
कडधान्ये आत्मनिर्भरता अभियान (Pulses Self-Reliance Mission) के अंतर्गत दालों के उत्पादन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उनकी प्रोसेसिंग को अनिवार्य बनाया जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिलेगा और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।
- प्रोजेक्ट का दायरा: मिनी दाल मिल, दलहन प्रसंस्करण (Pulse Processing) और पैकेजिंग यूनिट की स्थापना।
- अनुदान की मात्रा: लघु उद्यमियों, किसान समूहों और व्यक्तिगत लाभार्थियों को प्लांट, मशीनरी और तकनीकी कार्यों की कुल लागत पर 25% से 50% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- अधिकतम सीमा: क्लस्टर स्तर या बड़े स्तर पर दाल मिल स्थापित करने के लिए सरकार 25 लाख रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी दे रही है (छोटे/मिनी दाल मिल के लिए यह राशि क्षमता के आधार पर 2.25 लाख से 5 लाख रुपये तक भी हो सकती है)।
4. सुपरकेन नर्सरी (Super Cane Nursery) के लिए अनुदान
गन्ने की खेती में उत्पादकता बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले रोगमुक्त पौधों को तैयार करने के लिए सुपरकेन नर्सरी (Super Cane Nursery / टिश्यू कल्चर आधारित नर्सरी) को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है।
- उद्देश्य: आधुनिक तकनीकों जैसे ‘सिंगल बड चिप’ या टिश्यू कल्चर के माध्यम से गन्ने की नर्सरी तैयार करना।
- अनुदान की मात्रा: सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा तैयार करने, ग्रीनहाउस/शेडनेट लगाने और उच्च गुणवत्ता वाले बीज/पौधों की खरीद की लागत पर 50% तक का अनुदान दिया जाता है।
- लाभ: इससे गन्ने की पैदावार में 20-30% की वृद्धि होती है और पानी की भी भारी बचत होती है।
घटकनिहाय अनुदान विवरण (Quick Reference Table)
नीचे दी गई तालिका से आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस घटक पर कितना लाभ मिल रहा है:
| घटक का नाम | क्षमता/प्रकार | मिलने वाला अनुदान (%) | अधिकतम सब्सिडी सीमा (₹) |
| गोदाम (Warehouse) | 250 टन क्षमता | लागत का 50% | ₹ 14.40 लाख |
| तेलघाणा (Oil Mill) | 10 टन क्षमता | लागत का 33% | ₹ 9.90 लाख |
| डाळ मिल (Dal Mill) | प्रोसेसिंग व पैकेजिंग | लागत का 25% से 50% | ₹ 25.00 लाख तक (प्रोजेक्ट अनुसार) |
| सुपरकेन नर्सरी | गन्ना पौधशाला | लागत का 50% | विभागीय मानदंडों के अनुसार |
आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- भूमि रिकॉर्ड: 7/12 उतारा और 8-अ प्रमाणपत्र (Land Records)
- जाति प्रमाणपत्र (केवल SC/ST लाभार्थियों के लिए)
- बैंक पासबुक की प्रति (जिसमें सब्सिडी जमा होगी)
- कोटेशन और तकनीकी प्रमाणपत्र: आप जो मशीनरी या उपकरण खरीदना चाहते हैं, उसका अधिकृत विक्रेता से लिया गया कोटेशन।
- स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration)
आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में इन कृषि योजनाओं का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से किया जाता है।
महत्वपूर्ण नोट: महाराष्ट्र के किसानों के लिए MahaDBT (Farmer Schemes) पोर्टल पर इसके लिए आवेदन मंगाए जाते हैं। सरकार ने पारदर्शी प्रक्रिया के लिए “पहले आओ, पहले पाओ” (First Come, First Served) या लॉटरी सिस्टम के आधार पर आवेदनों का चयन शुरू किया है।
- स्टेप 1: आधिकारिक कृषि पोर्टल (जैसे MahaDBT) पर जाएं और अपना नया पंजीकरण (New Registration) करें।
- स्टेप 2: ‘कृषि प्रसंस्करण और यंत्रीकरण’ (Agro Processing & Mechanization) विकल्प का चयन करें।
- स्टेप 3: अपनी पसंद के घटक (गोदाम, तेलघाणा, डाळ मिल आदि) को चुनें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- स्टेप 4: आवेदन शुल्क का भुगतान करें और रसीद सुरक्षित रख लें।
अधिक जानकारी और सहायता के लिए आप अपने नजदीकी जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी (SDAO) या तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
कृषि आधारित लघु उद्योग शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने का यह सरकार की ओर से एक बेहतरीन अवसर है। आज ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं!
