UPI New Rules 2026: 12 फ़रवरी से बदले नियम, सभी UPI यूजर्स के लिए जरूरी अपडेट

UPI नए नियम 2026 — 12 फ़रवरी से क्या बदलेगा? (हिंदी में विस्तृत ब्लॉग)

डिजिटल पेमेंट का दौर लगातार बदल रहा है और इस बार भी यूज़र-सुरक्षा, उच्च-राशि की लेन-देन सुविधा और सिस्टम-स्थिरता को ध्यान में रखते हुए कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक फरवरी 2026 के आसपास नई गाइडलाइन्स जोड़ी या संशोधित की गई हैं — कुछ स्रोत 12 फ़रवरी को लागू बताते हैं तो कुछ 14 फ़रवरी का ज़िक्र कर रहे हैं। नीचे हम सरल भाषा में बताएँगे — क्या बदल रहा है, किसका असर होगा और आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए।

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संक्षेप में — मुख्य बदलाव (Quick bullet points)

कुछ उच्च-मूल्य (high-value) UPI लेन-देन के लिए सीमा बढ़ाई जा रही है — खासकर मर्चेंट (P2M) और विशेष वर्गों के लिए।।

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व्यक्तिगत व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) के सामान्य दैनिक-लिमिट में बड़े बदलाव की सूचना अलग है — अधिकांश जगहों पर रु.1-लाख का सामान्य नियमन कायम दिखता है।

पहले से लागू सुरक्षा कदमों (जैसे प्राप्तकर्ता-initiated collect request पर पाबन्दियाँ) और बैकएंड-प्रोसेसिंग नियमों का और सख्ती से पालन। (कुछ फीचर समय के साथ निष्क्रिय/बंद किए जा चुके हैं)।

नियमों का उद्देश्य: उच्च-राशि के डिजिटल भुगतान को आसान बनाना, फ्रॉड-जोखिम घटाना और सिस्टम-रिलायबिलिटी बढ़ाना। Digital Payment

बदलावों का विस्तृत विश्लेषण

12 फ़रवरी 2026 से UPI के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत ट्रांजैक्शन लिमिट, सुरक्षा फीचर्स और हाई-वैल्यू पेमेंट से जुड़े अहम अपडेट शामिल हैं। अगर आप Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। Government Scheme
1) उच्च-राशि (High-value) P2M लेन-देन की सीमा बढ़ी

हाल के समाचारों के अनुसार मर्चेंट-पेमेंट (Person-to-Merchant) और कुछ विशेष श्रेणियों (जैसे शिक्षा, हेल्थकेयर, सरकारी प्लेटफ़ॉर्म) के लिये प्रति-लेनदेन और दैनिक सीमा को बढ़ाया जा रहा है ताकि बड़े भुगतान भी UPI से आसानी से हो सकें। कुछ रिपोर्टों में यह उल्लेख है कि विशिष्ट वेरिफाइड-केटेगरी के लिए दैनिक सीमा 5-10 लाख तक लागू की जा सकती है (बैंक/पीएसपी के जोखिम-आकलन पर निर्भर)। इससे उदहारण के लिए बड़े कॉलेज फीस, हॉस्पिटल बिल, सरकारी ई-मार्केटप्लेस भुगतान जैसी प्रक्रियाओं में सुविधा बढ़ेगी। Banking & Finance

2) P2P (व्यक्ति-से-व्यक्ति) पर सावधानी — सामान्य लिमिट अधिकतर वही

कई रिपोर्टों का संकेत है कि सामान्य P2P-ट्रांज़ैक्शन्स के लिए व्यापक दैनिक-लिमिट (जैसे रु.1-लाख) अधिकतर यथावत बने रहेंगे। यानी रोज़मर्रा की छोटी-बड़ी राशियाँ भेजने-पाने पर उपयोगकर्ताओं को सहूलियत बनी रहेगी, पर बड़े-राशि के मर्चेंट-पेमेंट के लिए अलग नियम लागू होंगे। Latest Rules Update

3) प्राप्तकर्ता-initiated “Collect” या रिक्वेस्ट-मोड में सख्ती

पहले से ही NPCI ने कुछ प्रकार के recipient-initiated (पुल) लेन-देन पर रोक/सीमाएँ लगाई थीं क्योंकि इन्हें फ्रॉड में आसानी से उपयोग किया जा रहा था। ऐसे फीचर पर पहले से लागू कदम (जैसे बड़े-amount पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन या कुछ केस में बंद) अब और स्पष्ट/लगू किए जा रहे हैं ताकि उपयोगकर्ता-फ्लो सुरक्षित रहे। उदाहरण के तौर पर कुछ रिपोर्टों में NPCI ने 1 अक्टूबर 2025 से कुछ collect-requests बंद करने के निर्णय का ज़िक्र किया गया था — ये पृष्ठभूमि में चल रही नीतियों का हिस्सा हैं। UPI News

4) बैकएंड-प्रोसेसिंग, रेट-लिमिट और प्रदर्शन मानक

नए दिशानिर्देशों में बैकएंड-एपीआई कॉल्स पर सीमाएँ, बैलेंस-एंकरियों (balance enquiries) की आवृत्ति नियंत्रित करने और शेड्यूल्ड पेमेंट्स/ऑटोपे जैसे फीचर्स के लिए विंडो नीतियाँ शामिल रही हैं — ताकि सिस्टम-उपलब्धता बढ़े और फेल्युअर कम हों। इससे ऐप्स और बैंक-सर्विसेज के तकनीकी व्यवहार में बदलाव अपेक्षित है। UPI New Rules 2026

5) केंद्रीय नियामक और NPCI का रोल

इन नियमों का फ्रेमवर्क मुख्यतः National Payments Corporation of India (NPCI) तथा Reserve Bank of India के मार्गदर्शन के अनुसार विकसित होता है — जहां RBI पॉलिसी-लेवल दिशा तय करती है और NPCI-ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी करता है। इसलिए आधिकारिक सूचना के लिये NPCI या RBI के नोटिस को ही अंतिम स्रोत मानें। UPI Rule Change February 2026

• इन बदलावों का सामान्य यूज़र पर प्रभाव — क्या करें?
• आवश्यक KYC/वेरिफिकेशन अद्यतन रखें — बड़े-राशि ट्रांज़ैक्शन के लिये बैंक/ऐप अतिरिक्त वेरिफिकेशन मांग सकते हैं।
• अगर आप व्यापारी/बड़े-पेमेंट करते हैं तो अपने PSP/बैंक से टियर-अप विकल्प जांचें — विशेष श्रेणियों में अधिक लिमिट मिलने के लिये वेरिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है।
• Collect-request और लिंक-आधारित भुगतान में सतर्क रहें — अभी भी फ्रॉड के केस मौजूद हैं; किसी अनजान व्यक्ति/पेज से आने वाली रिक्वेस्ट पर तुरंत नहीं दबाएँ।
• ऐप-नोटिस और बैंक-मैसेज देखें — जो बदलाव आधिकारिक होंगे, उनके बारे में आपके बैंक/पीएसपी (जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm आदि) आपको सीधे नोटिफाई करेंगे। UPI Transaction Limit 2026
  

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1: क्या मेरे रोज़मर्रा के छोटे-UPI पेमेंट पर असर होगा?
A: सामान्य तौर पर नहीं — रोज़मर्रा के P2P भुगतान पर सुविधा बनी रहेगी, पर कुछ बैकएंड-सीमाएँ और सिक्योरिटी-चेक अधिक सख्त हो सकते हैं।

Q2: अगर मैं कॉलेज-फीस या हॉस्पिटल-बिल UPI से देना चाहता/चाहती हूँ तो क्या बदल सकता है?
A: हाँ — कुछ उच्च-राशि मर्चेंट-पेमेंट्स के लिये उच्च-लिमिट दिए जा रहे हैं पर वे वेरिफाइड-कंटेक्स्ट पर निर्भर होंगे। अपने बैंक/मर्चेंट से पुष्टि कर लें। Google Pay New Rules

Q3: आधिकारिक आखिरी सूचना कहां मिलेगी? NPCI UPI Guidelines

A: हमेशा आधिकारिक सूचनाएँ के लिये National Payments Corporation of India (NPCI) और Reserve Bank of India की वेबसाइट/प्रेस रिलीज़ देखें। मीडिया रिपोर्ट सहायक हैं पर अंतिम सत्यापित निर्देश वहीं मिलेंगे। PhonePe UPI Update

निष्कर्ष

UPI का इकोसिस्टम बड़े और तेज़ बदलावों से गुजर रहा है — Digital Payment Rules India उद्देश्य सरल है: डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित, तेज़ और उच्च-राशि लेन-देन के लिये व्यवहार्य बनाना। 12–14 फ़रवरी 2026 के आसपास कई रिपोर्ट्स ने नए नियम लागू दिखाए हैं; पर आपके लिए सबसे अच्छा कदम यह है कि आप अपने बैंक/UPI-एप की सूचनाओं को ध्यान से देखें और किसी भी बड़े लेन-देन से पहले ज़रूरी वेरिफिकेशन पूरा कर लें। सरकारी/आधिकारिक नोटिस ही अंतिम प्रमाण हैं — इसलिए NPCI और RBI के अपडेट समय-समय पर चेक करते रहें। Paytm UPI News