उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रस्ताव UP Outsourcing Employees
यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारी उत्तर प्रदेश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मानदेय 18000 रुपये देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नए फैसले के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी सेवा प्रदाता एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि किसी विशेष एजेंसी के जरिए रखा जा रहा है। आउटसोर्सिंग स्टाफ कॉरपोरेशन के जरिए मानदेय दिया जाएगा। इस नियमावली की स्थापना लगभग अंतिम चरण में है। और जल्द ही इसे औपचारिक रूप से लागू कर दिया जाएगा। यूपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में पूरी खबर अगले आर्टिकल में बताई जा रही है। UP Outsourcing Employees
न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि 22 मई को उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य मांग है कि कर्मचारियों का मानदेय सीधे निगम के माध्यम से दिया जाए ताकि उन्हें निजी एजेंसियों द्वारा किए जा रहे शोषण से मुक्ति मिल सके। परिषद की महासचिव श्रीमती अरुणा शुक्ला ने बताया कि प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने संगठन द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि निगम के माध्यम से मानदेय वितरण से कर्मचारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। और वह आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित होंगे।
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मानदेय 18000 रुपये तक बढ़ने की उम्मीद
नए प्रस्ताव के मुताबिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम 18000 रुपये तक का बोनस दिया जाएगा। यह कदम क्षेत्र के हजारों कर्मचारियों के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित होगा। और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगा। इस फैसले से न सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ेगा। सरकार की यह पहल दर्शाती है कि वह कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है। और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को राज्य में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो जाता है तो इसका सीधा फायदा हजारों परिवारों को होगा। UP Outsourcing Employees
