Salary Hike: आ गई बड़ी खुशखबरी, जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी
पिछले कुछ दिनों से देश के केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांग नहीं मानी जा रही थी, लेकिन अब मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि यह महत्वपूर्ण और अच्छी खबर सैलरी और पेंशन से जुड़ी हुई है।
Health Officer Vacancy: स्वास्थ्य विभाग के पदों पर नई भर्ती अधिसूचना जारी
आप सभी को बता दें कि देश के करीब 1.02 करोड़ सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से वेतन और पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और अब उन सभी कर्मचारियों का यह लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं।
केंद्र सरकारची मोठी घोषणा नमो शेतकरी योजनेचे 2000 जमा , यादीत आपले नाव चेक करा
इस लेख के माध्यम से हम आठवें वेतन आयोग के गठन, फिटमेंट फैक्टर, पे मैट्रिक्स और अन्य आवश्यक जानकारी के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि नए वेतन आयोग से कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा और उनके वेतन में कितनी वृद्धि होगी यह भी समझेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है तो चलिए इसे समझते हैं।
Salary Hike
भारत सरकार द्वारा नए वेतन आयोग यानि आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अनुमान है कि मात्र 7 महीने में ही यह वेतन मिल कर्मचारियों को बधाई देने के लिए शुरू हो जाएगा। यह बढ़ा हुआ वेतन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह पहली बार है कि इस वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन बहुत ही कम समय में पूरा हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को पहले ही मंजूरी दे दी है और अब यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने जा रहा है और जब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। आमतौर पर नए वेतन आयोग के गठन से लेकर उसकी सिफारिशों के क्रियान्वयन में लगभग दो से ढाई वर्ष का समय लगता है, लेकिन सर का नमाज का लक्ष्य 200 दिनों के अंतराल में सिफारिशों को लागू करना है।
प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक विशेष टीम का गठन
सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर शोध की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा आगामी नए वेतन आयोग के कार्य हेतु 35 पदों का विवरण जारी कर दिया गया है तथा इन पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रति नियुक्ति के आधार पर की जाएगी। यह एक विशेष टीम है जिसका मुख्य कार्य वेतन आयोग की सिफारिशों को निर्धारित समय के भीतर तैयार करना तथा उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाना है।
नया वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होगा
भारत सरकार द्वारा जिस भी केंद्रीय कर्मचारी को वेतन प्रदान किया जाता है, उसका निर्धारण वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है और कुछ सूत्रों की मानें तो उनके अनुसार इस बार कर्मचारियों के लिए 2.0 से 1.9 तक का फिटमेंट फैक्टर लागू हो सकता है।
यदि सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर 2.0 जारी किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन ₹18000 से बढ़कर ₹36000 हो सकता है जबकि यदि फिटमेंट फैक्टर जारी किया जाता है तो कर्मचारी का न्यूनतम वेतन ₹34200 हो सकता है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा फिटमेंट फैक्टर निर्धारित नहीं किया गया है इसलिए यह केवल अनुमानित आंकड़ा है।
वेतन मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं
कर्मचारी संगठन से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 18 तक के लेवल बने हुए हैं जबकि आठवें वेतन आयोग के तहत शुरुआत में लेवल्स को मर्ज भी किया जा सकता है जिससे पे मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जा सके।
यह महत्वपूर्ण परिवर्तन सरकार के द्वारा कर्मचारियों के हित के लिए किया जा रहा है एवं यह बदलाव कर्मचारियों के वेतन में भी महत्वपूर्ण वृद्धि को सुनिश्चित करेगा साथ ही कर्मचारियों के बीमा राशि में भी वृद्धि होने की उम्मीद की जा रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उनकी सामाजिक सुरक्षा और भी अधिक मजबूत हो जाएगी।
कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगें
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा कई तरह की मांगें की गई हैं जिसमें सबसे प्रमुख मांग यह है कि वेतन में होने वाली वृद्धि 10 साल की जगह 5 साल में की जाए। केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि आज के डिजिटल युग में सभी प्रक्रियाएं डिजिटल हो गई हैं और वेतन रिसर्च में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए।
कर्मचारियों का मानना है कि वेतन अनुसंधान में बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए तथा कर्मचारियों का कहना है कि मुद्रास्फीति और बदलती आर्थिक स्थितियों के आधार पर 5 वर्ष का अंतराल अपेक्षाकृत उचित विकल्प है।
यह कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा
आगामी 8वें वेतन आयोग का तत्काल क्रियान्वयन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपेक्षाकृत लाभकारी होगा और साथ ही कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से मूल वेतन में बढ़ोतरी से महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे जिसका सीधा असर कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा और वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।
बता दें कि आयोग की सिफारिशों के तत्काल क्रियान्वयन से न केवल सेवारत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। इस वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद देश के 1.02 करोड़ सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने जा रहा है।
