बोरवेल खोदने के लिए 50,000 रुपये का अनुदान पाएं! ऐसे करें आवेदन government schemes 2025
महाराष्ट्र सरकार अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना लागू कर रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को विभिन्न सुविधाओं के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें नए कुएं खोदना, बोरिंग करना, कृषि तालाबों के लिए प्लास्टिक शीटिंग, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, पीवीसी पाइप और पुराने कुओं की मरम्मत करना शामिल है।
State Agriculture-किसानों के लिए अचानक बड़ा ऐलान!
29 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा
महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बोरवेल को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए किसानों को 50,000 रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है।
योजना का उद्देश्य
- किसानों के खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सिंचाई क्षमता में वृद्धि.
- जल के कुशल उपयोग के लिए आधुनिक तरीकों को अपनाना।
- किसानों की आय बढ़ाना।
पात्रता मापदंड
- आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- आवेदक की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के नाम में 7/12 और 8A प्रतिलेख होना चाहिए।
- आवेदक के नाम पर कम से कम 0.40 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- 7/12 और 8A अंश
- गरीबी रेखा कार्ड (अंत्योदय या बीपीएल)
- सौ रुपए के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र
- जल उपलब्धता प्रमाणपत्र (कुएं के लिए)
- 0.40 हेक्टेयर भूमि का तलाथा प्रमाण पत्र
- प्रमाण पत्र कि 500 फीट के अंदर कोई कुआं नहीं है
- कृषि अधिकारी से क्षेत्र निरीक्षण अनुशंसा पत्र
- समूह विकास अधिकारी से अनुशंसा पत्र
- स्थान का फोटो
आवेदन कैसे करें?
1) महाराष्ट्र सरकार की महाडीबीटी वेबसाइट पर जाएं।
2) किसान योजना विकल्प पर क्लिक करें।
3) इसके बाद बिरसा मुंडा कृषि क्रांति योजना का चयन करें।
4) आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन जमा करें।
अधिक जानकारी के लिए
कृषि सहायक या
सीएससी सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) से संपर्क करें।
किसानों को अपने खेतों के लिए जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।
