DA Hike 2025: आई बड़ी खबर, महंगाई भत्ते को लेकर जारी हुआ नोटिस
सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है जो अब राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रही है और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पहले ही कार्य दिवस पर राज्य के कर्मचारियों को राहत दी गई है।
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पिछले मंगलवार को सरकार ने वित्त विभाग के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी, जिसके तहत सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब एक जनवरी 2025 से 55 प्रतिशत डीए/डीआर मिलेगा, जो अब तक केवल 53 प्रतिशत के आधार पर मिल रहा था।
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, और सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य में पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी, यानी राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए फायदेमंद होगा।
DA Hike 2025
वित्त विभाग के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गई कि राज्य कर्मचारियों को अब पहले की तुलना में अधिक डीए/डीआर मिलेगा और राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पंचायत समितियों और जिला परिषदों के तहत काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में की गई बढ़ोतरी से अब पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अंतर्गत कार्यरत करीब 8 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इसके साथ ही 4.4 लाख पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स को भी मिलेगा बढ़ा हुआ डीआर कैश
राजस्थान सरकार द्वारा पेंशनभोगियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन से नकद किया जाएगा, जो मई 2025 में देय होगा। इसके अलावा, जनवरी से मार्च 2025 तक का एरियर सभी संबंधित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में उपलब्ध कराया जाएगा तथा सभी पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से बढ़ा हुआ डीआर भी नकद प्राप्त होगा।
डीए /डीआर से वार्षिक वित्तीय बोझ पड़ेगा
अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के फैसले से राजस्थान सरकार पर अनुमानित 820 करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा और शुक्रवार को इसका पहला बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि की पहल की थी और मंजूरी के बाद इसका लाभ लगभग 1.15 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्यों सोचा?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह निर्णय भी लिया है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत (डीआर) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है और अब यह लाभ भी सीधे उपलब्ध कराया जाएगा।
48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि के कारण अब राजकोष पर संयुक्त प्रभाव 6614.04 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। स्पेशलिस्ट इन के तहत करीब 48.66 लाख सरकारी कर्मचारियों और 66.55 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने जा रहा है।
कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत पर शोध के साथ, अब महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया गया है, जिससे अपेक्षित 8वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और जब आठवां वेतन आयोग लागू होगा तो एक बार फिर उनके वेतन में वृद्धि होना लगभग तय है।
सरकारी निर्णयों का प्रभाव
राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के प्रभाव के बारे में बात करें कि महंगाई भत्ते की गणना के लिए केवल मूल वेतन को आधार माना जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत वेतन या विशेष वेतन शामिल नहीं होता है।
इसके अलावा, यदि महंगाई भत्ते में 50 पैसे या इससे अधिक का अंतर है, तो इस स्थिति में उसे अगले एक रुपए में पूरा जोड़ दिया जाता है, लेकिन 50 पैसे से कम वाले हिस्से को ध्यान में नहीं रखा जाता और उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
