Bihar Jamin Registry New Rules: बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम जारी
बिहार में लंबे समय से निबंधन से जुड़े नियमों को लेकर बहस चल रही है, क्योंकि बिहार राज्य में भूमि से जुड़े विवादों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन इन विवादों से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए बिहार सरकार को निबंधन से जुड़े नियमों में बदलाव करना होगा।
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यदि आप सभी नागरिक बिहार राज्य के मूल निवासी हैं तो आप सभी को रजिस्ट्री से संबंधित नए नियमों में होने वाले बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए ताकि जब आप जमीन बेचें या खरीदें तो आपको रजिस्ट्री से संबंधित नियमों की जानकारी हो और आपको रजिस्ट्री से संबंधित कई समस्याओं का सामना न करना पड़े।
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बिहार सरकार ने भूमि विवादों को कम करने के लिए नए उपाय किए हैं और भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है ताकि अब राज्य में जमीन की खरीद और बिक्री कागज रहित हो जाएगी और राज्य के कुछ हिस्सों में कागज रहित प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, तो आइए नए पंजीकरण नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।
Bihar Jamin Registry New Rules
बिहार सरकार भूमि निबंधन से संबंधित नए नियम लेकर आई है ताकि बिहार राज्य में भूमि निबंधन से संबंधित प्रक्रिया को सुविधाजनक, अपेक्षाकृत सरल और पारदर्शी बनाया जा सके और राज्य में बढ़ते भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाया जा सके। सरकार के कार्यकाल में रजिस्ट्री से संबंधित नए नियम लागू होने से अब जमीन की खरीद-फरोख्त पूरी तरह से कागज रहित हो जाएगी।
राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह से दस्तावेजी होने से अब आम नागरिकों को भी अपनी जमीन का निबंधन कराने में कोई परेशानी नहीं होगी और निबंधन कराने में सुविधा होगी। अगर आप भी राज्य में जमीन खरीद या बेच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नए नियमों का पालन करना होगा और इस लेख में हम आपको रजिस्ट्रेशन से जुड़े नए नियमों के बारे में बताएंगे, इसलिए इस लेख से जुड़े रहें।
पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी।
वर्तमान में बिहार राज्य में निबंधन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तथापि 1 अप्रैल 2025 से राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में पेपरलेस निबंधन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और ऐसा होने पर इससे संबंधित प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं सुविधा आएगी।
इसके अलावा नई पंजीकरण प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अब से लोगों को पंजीकरण प्रक्रिया के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे लोगों का समय भी बचेगा।
भूमि पंजीकरण नियमों का महत्व
- भूमि पंजीकरण में ऑनलाइन प्रक्रिया और सत्यापन से पारदर्शिता बढ़ेगी।
- सटीक सत्यापन से संबंधित विवाद कम हो जायेंगे।
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया से समय की बचत होगी।
- भ्रष्टाचार की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जायेगी।
- इलेक्ट्रॉनिक स्टेपिंग से लेनदेन अपेक्षाकृत सुरक्षित रहेगा।
शीघ्र ही सुधार होगा।
बिहार सरकार द्वारा लागू की गई भूमि निबंधन की नई प्रक्रिया के माध्यम से अब भूमि विक्रेता का स्वामित्व तत्काल कम हो जाएगा अर्थात जब भी भूस्वामी अपनी भूमि का निबंधन करेगा तो विक्रेता का भूमि का हिस्सा तत्काल कम हो जाएगा और क्रेता के नाम पर भूमि का पर्चा बन जाएगा।
पंजीकरण से संबंधित नई प्रक्रिया लागू होने से धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगेगी और धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगेगी और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बार जमीन बिकने के बाद विक्रेता उसी जमीन को दोबारा कहीं नहीं बेच सकेगा।
भूमि पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
नये पंजीकरण नियमों के अनुसार, पंजीकरण के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:-
- आधार कार्ड
- मानचित्र (भूमि मानचित्र)
- जमाबंदी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- संपत्ति कर रसीद
- पैन कार्ड
- बैंक खाता संबंधी जानकारी
- मोबाइल नंबर आदि.
भ्रष्टाचार कम होगा.
पंजीकरण प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है और पंजीकरण ऑनलाइन होने से न केवल सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि स्टाम्प विक्रेताओं की बेरोजगारी की समस्या समाप्त होने से भ्रष्टाचार भी कम होगा।
मैनुअल कार्य के स्थान पर सभी करों का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे स्टाम्प विक्रेताओं की आजीविका बनी रहेगी तथा उन्हें रोजगार भी मिलेगा, जिससे लोगों को रजिस्ट्रेशन में सुविधा होगी तथा विक्रेताओं को रोजगार भी मिलेगा।
नए भूमि पंजीकरण नियमों के लाभ
- सरकारी पंजीकरण कार्यालयों में भीड़ कम होगी।
- ऑनलाइन प्रक्रिया से पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी आएगी और समय की बचत होगी।
- सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने से पारदर्शिता बढ़ेगी।
- कागज रहित होने से आप कागजी कार्रवाई की लागत बचा सकेंगे।
- डिजिटल प्रक्रियाओं से लेनदेन में धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
