Bihar Jamin Registry New Rules: बिहार भूमि सर्वेक्षण के नए नियम जारी
बिहार राज्य में वर्ष 2025 के लिए भूमि सर्वेक्षण का कार्य पिछले महीने से सक्रिय हो गया है। भूमि सर्वेक्षण के दौरान भूमि के निजी स्वामित्व का अभिलेख ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा है साथ ही इससे संबंधित सभी प्रकार के विवादों का निपटारा भी इसी सर्वेक्षण के दौरान पूरा किया जा रहा है।
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बिहार भूमि सर्वेक्षण के दौरान बिहार राज्य सरकार ने भूमि रजिस्ट्री के लिए एक नया विनियमन भी जारी किया है जिसमें पिछले समय से बहुत सारे शोध किए गए हैं। आपको बता दें कि अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री कराना काफी आसान हो गया है।
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अगर आप भी अपनी नई खरीदी गई जमीन का निबंधन कराने जा रहे हैं या पुरानी विवादित जमीनों का बंदोबस्त प्रमाणित कराने जा रहे हैं तो आपको बिहार भूमि रजिस्ट्री से जुड़े कुछ नए नियमों की जानकारी ले लेनी चाहिए।
Bihar Jamin Registry New Rules
बिहार राज्य में भूमि रजिस्ट्री के संबंध में एक नए नियम के रूप में यह लागू किया गया है कि निजी भूमि मालिकों को अपने आधार कार्ड को अपने ऑनलाइन भूमि कुंजी रिकॉर्ड के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा ताकि स्वामित्व की स्पष्ट पहचान हो सके।
ऐसे व्यक्ति जो अपने भूमि रिकॉर्ड में आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, उन्हें भविष्य में जमीन बेचने या फिर से खरीदने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और उनकी रजिस्ट्री किसी भी तरह से संभव नहीं होगी। राज्य सरकार की इस चेतावनी के चलते अब किसानों द्वारा अपने भू-अभिलेखों में आधार कार्ड को तेजी से लिंक कराया जा रहा है।
आपको बता दें कि आपके भूमि कुंजी रिकॉर्ड में आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया जटिल नहीं है बल्कि आप आसानी से अपने हल्का के पटवारी या कंप्यूटर केंद्र पर जाकर अपनी भूमि संख्या के आधार पर अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं।
भूमि रजिस्ट्री के नए नियम
बिहार राज्य सरकार द्वारा भूमि रजिस्ट्री के लिए बनाए गए नए नियमों के कारण इस प्रकार हैं:-
- भूमि रजिस्ट्री के सत्यापन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई।
- भूमि के स्वामित्व की पहचान करने में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए।
- आधार कार्ड नंबर से भूमि रिकॉर्ड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
- भूमि रजिस्ट्री का काम पहले की तुलना में सरल हो सकेगा।
गवाहों का सत्यापन अनिवार्य है
नए नियमों के तहत भूमि रजिस्ट्री के दौरान आधार लिंकिंग जरूरी होगी और रजिस्ट्री के समय दो गवाहों का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। बेशक, जिस व्यक्ति के नाम पर जमीन है, उसकी गवाही भी व्यक्तिगत रूप से अनिवार्य होगी, जिसके बाद रजिस्ट्री का काम पूरा हो सकेगा।
भूमि रजिस्ट्री के लिए शुल्क
बिहार राज्य में भूमि सर्वेक्षण के दौरान सरकारी नियमानुसार भूमि रजिस्ट्री का शुल्क भी निर्धारित किया गया है। यह शुल्क सामान्यतः 25 हजार रूपये प्रति एकड़ तक हो सकता है। इसके अलावा आप अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय से भी इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
