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PM Kisan Beneficiary Status : किसानों के लिए खुशखबरी..! 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ खाते में जमा की जाएगी, किश्तों में भी होगी भारी बढ़ोतरी…

PM Kisan Beneficiary Status : वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. इसे देश में 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया था. इस योजना के तहत देश के किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। किसान के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें 4 महीने के अंतराल पर जमा की जाती हैं। pm kisan encrese payment

जनवरी महीने में खबर आई थी कि केंद्र सरकार पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली नकद राशि को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने पर विचार कर रही है.

16वीं और 17वीं किस्त एक साथ खाते में जमा की जाएगी

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खबरों में यह भी छपा कि ऐसा करने पर 22 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त लगेंगे.

तो अब खबर है कि अक्टूबर 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे और इन चुनावों से पहले केंद्र सरकार किसानों पर फोकस करते हुए पीएम किसान फंड में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. इसके लिए पीएम किसान फंड बढ़ाने का प्रस्ताव इसी महीने कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा. PM Kisan Beneficiary Status

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इस खबर में यह भी कहा गया है कि पीएम किसान के कुल लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़ से घटकर 8.51 करोड़ हो गई है, यानी कि भले ही योजना का फंड 10 करोड़ रुपये बढ़ा दिया जाए.

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जनवरी में खबर सामने आने के बाद फरवरी में केंद्रीय कृषि मंत्री ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी थी.क्या महंगाई और अन्य कारणों से किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है? यही सवाल था.

देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे. इसी पृष्ठभूमि में किसानों का वोट बैंक मजबूत करने के लिए बीजेपी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ जमा करने की योजना बना रही है। साथ ही इन किस्तों की रकम भी बढ़ने की संभावना है. PM Kisan Beneficiary Status

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PM Kisan Beneficiary Status प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस पैसे का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता है. अब मोदी सरकार इन हफ़्तों की रकम बढ़ाकर 8,000 से 9,000 रुपये करने की योजना बना रही है.

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