Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana 2025: गांव में गरीब परिवारों को मिलेगा ₹1.20 लाख तक का घर

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana: गांव में गरीब परिवारों को मिलेगा ₹1.20 लाख तक का घर
भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है – प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana – PMAY-G)। इस योजना का उद्देश्य है कि “हर परिवार के पास खुद का घर हो”।
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इस योजना के अंतर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, भूमिहीन मजदूरों और बेघर परिवारों को ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना खुद का पक्का घर बना सकें।
आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से – पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और इसके तहत मिलने वाली सहायता।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गांवों में गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए सरकार ₹1.20 लाख तक की वित्तीय सहायता देती है। जानें योजना की पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना क्या है?
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) की शुरुआत 1985 में “इंदिरा आवास योजना” के नाम से हुई थी। वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर “प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण” कर दिया गया।
इस योजना का मुख्य लक्ष्य है –
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना।
- झोपड़पट्टी और कच्चे घरों की जगह पक्के मकान बनाना।
- 2024 तक हर जरूरतमंद परिवार को छत मुहैया कराना।
योजना के तहत दी जाने वाली सहायता
- ग्रामीण क्षेत्र – ₹1.20 लाख की वित्तीय सहायता
- पहाड़ी और कठिन क्षेत्र – ₹1.30 लाख तक की सहायता
- घर निर्माण के साथ-साथ शौचालय के लिए अतिरिक्त सहायता
- घर बनाने के लिए मनरेगा मजदूरी के तहत 90-95 दिन का रोजगार
- घर निर्माण में लाभार्थी को PMAY-G की किस्तें सीधे बैंक खाते में मिलती हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
- पक्का घर उपलब्ध कराना – ईंट, सीमेंट, लोहे और मजबूत सामग्री से घर
- सभी बुनियादी सुविधाएँ – बिजली, शौचालय, गैस कनेक्शन, पानी
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) – पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में
- पारदर्शी चयन प्रक्रिया – SECC 2011 (Socio Economic and Caste Census) के आधार पर चयन
- मनरेगा से रोजगार – लाभार्थी को घर निर्माण के दौरान मजदूरी भी मिलती है
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य
- गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को घर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में झुग्गी और कच्चे मकानों को कम करना।
- ग्रामीण जनता को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना।
- “सभी के लिए आवास” (Housing for All) का लक्ष्य पूरा करना।
योजना का लाभ किसे मिलेगा? (पात्रता)
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग।
- जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है।
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवार।
- भूमिहीन मजदूर और बेघर परिवार।
- विधवा, दिव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब परिवार।
- SECC 2011 की सूची में शामिल लाभार्थी।
आवश्यक दस्तावेज
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC)
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- SECC 2011 सूची में नाम होना आवश्यक
आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?)
लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया इस प्रकार है:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
👉 pmayg.nic.in पर जाएं।
2. लॉगिन करें
- “Stakeholder” विकल्प चुनें।
- “IAY/PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर डालकर लॉगिन करें।
3. आवेदन फॉर्म भरें
- व्यक्तिगत जानकारी भरें (नाम, पता, मोबाइल नंबर)।
- बैंक अकाउंट और आधार की जानकारी दर्ज करें।
- परिवार से जुड़े विवरण भरें।
4. दस्तावेज अपलोड करें
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि अपलोड करें।
5. सबमिट करें
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।
- भविष्य में ट्रैकिंग के लिए इस नंबर को सुरक्षित रखें।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से जुड़े अन्य लाभ
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत शौचालय सुविधा।
- उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन।
- सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन।
- जल जीवन मिशन के तहत नल से पानी।
- मनरेगा के तहत रोजगार।
यानी यह योजना सिर्फ घर ही नहीं देती, बल्कि गरीब परिवार को बुनियादी जीवन स्तर सुधारने का अवसर देती है।
योजना की प्रगति
- अब तक लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं।
- सरकार का लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ से अधिक घर बनाना है।
- योजना का सीधा लाभ गांव के गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग को मिल रहा है।
उदाहरण से समझें
- एक गरीब किसान के पास पक्का घर नहीं है। उसके नाम पर झोपड़ी है। सरकार उसे ₹1.20 लाख की सहायता राशि देगी।
- यदि वह पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, तो उसे ₹1.30 लाख मिल सकते हैं।
- इसके अलावा उसे मनरेगा के तहत 90-95 दिन का रोजगार और शौचालय निर्माण के लिए अलग से मदद मिलेगी।
- इस तरह वह किसान अपने परिवार के लिए पक्का घर बना सकता है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (PMAY-G) भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। यह योजना सीधे गरीब और बेघर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराती है।
इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को ₹1.20 लाख से लेकर ₹1.30 लाख तक की सहायता राशि मिलती है। साथ ही शौचालय, गैस, पानी और बिजली जैसी सुविधाएँ भी मिलती हैं।
यदि आपके पास खुद का पक्का घर नहीं है और आपका नाम SECC 2011 की सूची में शामिल है, तो आप इस योजना का लाभ उठाकर अपना सपनों का घर बना सकते हैं।