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₹60 हजार सालाना जमा करने पर मिलेंगे ₹16,27,000 रुपये का रिटर्न | Post Office PPF Scheme 2025

₹60 हजार सालाना जमा करने पर मिलेंगे ₹16,27,000 रुपये का रिटर्न | Post Office PPF Scheme 2025

अगर आप एक सुरक्षित निवेश, टैक्स सेविंग और लंबी अवधि में बड़ा रिटर्न देने वाली स्कीम की तलाश में हैं, तो पोस्ट ऑफिस की PPF (Public Provident Fund) योजना आपके लिए सबसे भरोसेमंद विकल्पों में से एक है। यह स्कीम भारत सरकार द्वारा समर्थित है, यानी इसमें लगा पैसा 100% सुरक्षित होता है।

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सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ₹60,000 सालाना (यानी ₹5,000 प्रति माह) जमा करके आप मैच्योरिटी पर ₹16,27,000 तक का रिटर्न पा सकते हैं।

इस आर्टिकल में हम जानेंगे—PPF क्या है, कैसे काम करता है, 7.1% ब्याज पर कितना रिटर्न मिलता है, फायदें, और निवेश की पूरी प्रक्रिया।

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PPF स्कीम क्या है? | What is PPF Scheme?

PPF यानी Public Provident Fund, एक दीर्घकालिक निवेश योजना है जिसकी अवधि 15 वर्ष होती है। इसे पोस्ट ऑफिस और अधिकतर सरकारी/प्राइवेट बैंकों में खोल सकते हैं।

यह स्कीम खासतौर पर लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करने, रिटायरमेंट प्लानिंग, और टैक्स बचत के लिए लोकप्रिय है।

PPF में सालाना ₹60,000 निवेश करने पर रिटर्न कितना?

अगर आप हर साल ₹60,000 यानी ₹5,000 मासिक PPF में निवेश करते हैं, और वर्तमान 7.1% वार्षिक ब्याज दर को मानें, तो 15 साल बाद कुल राशि लगभग:

👉 ₹16,27,000 रुपये

इसमें आपका कुल निवेश = ₹9,00,000
कुल ब्याज लाभ = लगभग ₹7,27,000

यानी जितना निवेश करेंगे उससे लगभग दोगुना फंड मैच्योरिटी पर मिल सकता है।

PPF की ब्याज दर कितनी है?

सरकार हर 3 महीने में ब्याज दर की समीक्षा करती है।
वर्तमान ब्याज दर: 7.1% प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि ब्याज)

इस दर से 15 साल तक लगातार निवेश करने पर आपका पैसा तेजी से बढ़ता है।

PPF स्कीम की मुख्य विशेषताएं

1. सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न

यह स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसमें जोखिम लगभग 0% होता है।

2. टैक्स फ्री निवेश

आपको PPF में तीन तरह से टैक्स का लाभ मिलता है (EEE Category):-

  • जमा रकम पर टैक्स छूट (80C के तहत)
  • ब्याज टैक्स फ्री
  • मैच्योरिटी रकम भी पूरी तरह टैक्स फ्री

3. लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार

चक्रवृद्धि ब्याज के कारण 15 वर्ष बाद अच्छी रकम मिलती है।

4. लोन और आंशिक निकासी सुविधा

  • 3 साल बाद PPF पर लोन मिल सकता है
  • 6 साल बाद Partial Withdrawal किया जा सकता है

5. 15 साल बाद अवधि बढ़ा सकते हैं

आप इसे 5-5 साल की अवधि में जितनी बार चाहें बढ़ा सकते हैं।

PPF खाता कहाँ खुलता है?

आप निम्न स्थानों पर PPF खाता खोल सकते हैं:

  • पोस्ट ऑफिस
  • SBI, PNB, Bank of Baroda आदि सरकारी बैंक
  • HDFC, ICICI जैसे चुनिंदा प्राइवेट बैंक

PPF में कितनी राशि जमा कर सकते हैं?

  • न्यूनतम: ₹500 सालाना
  • अधिकतम: ₹1.5 लाख सालाना

आप साल में 12 बार तक जमा कर सकते हैं।

₹60,000 सालाना निवेश के फायदे

✔ कम निवेश → बड़ा रिटर्न

सिर्फ 5,000 रुपये प्रति माह जमा कर 15 साल बाद 16 लाख से ज्यादा राशि मिलती है।

✔ जोखिम बिल्कुल नहीं

बाजार गिरावट, मंदी या बैंक डूबने का जोखिम नहीं।

✔ महिलाएं, नौकरीपेशा और किसान सभी के लिए लाभदायक

लंबी अवधि में सुरक्षित बचत चाहने वाले सभी लोगों के लिए बेहतर योजना।

PPF खाता कैसे खोलें? (Online / Offline Process)

1. ऑनलाइन प्रक्रिया (बैंक के जरिये)

  1. इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करें
  2. “PPF Account” ऑप्शन चुनें
  3. KYC डिटेल्स भरें
  4. रकम सेट करें (ऑटो डेबिट भी सेट कर सकते हैं)
  5. सबमिट करें → PPF खाता खुल जाएगा

2. ऑफलाइन प्रक्रिया (पोस्ट ऑफिस / बैंक में)

  1. पासबुक और फॉर्म लेकर जाएं
  2. आधार, PAN, फोटो दें
  3. पहली किस्त जमा करें
  4. आपका PPF खाता तुरंत सक्रिय हो जाएगा

क्या PPF में जल्दी पैसे निकाल सकते हैं?

पूरी रकम 15 साल बाद ही मिलती है।
हालांकि:

  • 6 साल बाद आंशिक निकासी
  • 3 साल बाद लोन
    ले सकते हैं।

PPF किसके लिए सबसे बेहतर है?

✔ नौकरीपेशा लोग

✔ छोटे व्यापारी

✔ गृहिणियां

✔ किसान और ग्रामीण निवेशक

✔ रिटायरमेंट फंड बनाना चाहने वाले

यह स्कीम उन लोगों के लिए सबसे अच्छी है जो सुरक्षित निवेश में बड़ा रिटर्न चाहते हैं।

निष्कर्ष

अगर आप हर साल ₹60,000 यानी ₹5,000 महीना PPF में निवेश करते हैं, तो 15 साल बाद ₹16,27,000 रुपये जैसा बड़ा फंड तैयार हो सकता है।

PPF सुरक्षित, टैक्स-फ्री और भरोसेमंद निवेश है जिसे हर व्यक्ति को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करना चाहिए।

Avinash Kusmade

Kmedia Company में एक कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं और ट्रेंडिंग न्यूज़ में विशेषज्ञता के साथ पांच साल का अनुभव है। वे पाठकों तक स्पष्ट और सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए समर्पित हैं, जिससे जटिल सरकारी योजनाएँ आम जनता के लिए आसानी से समझ में आ सकें।

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