इस बार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त में किसानों को ₹2000 की जगह ₹4000 मिलेंगे। PM Kisan Yojana 2025

इस बार पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त में किसानों को ₹2000 की जगह ₹4000 मिलेंगे। PM Kisan Yojana 2025

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब किसानों को दोहरा लाभ मिलने वाला है। पहले जहाँ एक किस्त में 2000 रुपये मिलते थे, वहीं अब किसानों के खाते में 4000 रुपये ट्रांसफर किए जाएँगे। यह बदलाव उन किसानों के लिए है जिनकी पिछली किस्त लंबित थी। सरकार अब एक साथ दो किस्तें भेजेगी। इससे लाखों किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी। यह खबर सभी किसानों के लिए बेहद राहत भरी है। pm kisan

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आपको एक साथ दो किश्तें मिलेंगी

जिन किसानों का सत्यापन पूरा हो गया है और पिछली किस्त नहीं मिली थी, उन्हें अब दोगुनी राशि दी जाएगी। 19वीं और 20वीं किस्त की राशि उनके खाते में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। यानी उन्हें कुल ₹4000 मिलेंगे। यह व्यवस्था केवल उन्हीं किसानों के लिए है जिनकी पिछली किस्त में देरी हुई थी। इससे किसानों का पिछला नुकसान भी पूरा हो जाएगा। सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है।

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अब तक 19 किश्तें आ चुकी हैं

सरकार अब तक पीएम किसान योजना के तहत 19 किस्तें ट्रांसफर कर चुकी है। जिन किसानों को 19वीं किस्त नहीं मिली थी, उन्हें अब एक साथ दो किस्तों का लाभ मिलेगा। फ़िलहाल, सभी किसान 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार पहली बार सरकार तय तारीख पर पैसा भेजेगी। जिनका सत्यापन पूरा हो जाएगा, उन्हें समय पर रकम मिल जाएगी। इसके लिए किसानों को कोई अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी होगी।

20वीं किस्त के लिए संभावित तिथि तय

पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जुलाई और अगस्त के बीच ट्रांसफर होने की उम्मीद है। पिछले साल की किस्त मई में ट्रांसफर की गई थी, लेकिन इस बार 2 अगस्त की तारीख आ रही है। अगर आप पात्र हैं और केवाईसी पूरी कर लेते हैं, तो आपको समय पर पैसा मिल जाएगा। इस बार केंद्र सरकार सभी तकनीकी पहलुओं पर विचार कर काम कर रही है ताकि किसानों को बिना देरी के पैसा मिल सके।

अपात्र किसानों को हटाया जा रहा है

सरकार अब योजना में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने पर ज़ोर दे रही है। इसी के चलते अब तक 1.86 लाख से ज़्यादा अपात्र किसानों को योजना से बाहर किया जा चुका है। कई राज्यों में यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब ज़मीन के रिकॉर्ड और आधार सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का उद्देश्य अपात्र किसानों को रोकना और पात्र किसानों को लाभ पहुँचाना है। इससे योजना की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी।

केवाईसी और भूमि सत्यापन आवश्यक है

सरकार ने अब किसानों के लिए ई-केवाईसी और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। इसके तहत आधार नंबर और बैंक खाता लिंक होना ज़रूरी है। जिन किसानों का सत्यापन अभी बाकी है, वे जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी कर लें। इससे अगली किस्त पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी राज्य सरकारों को भी इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

₹6000 वार्षिक सहायता योजना

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। हर चार महीने में 2000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें खेती-किसानी में मदद करना है। अब तक करोड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार समय-समय पर इसमें सुधार और विस्तार करती रही है ताकि ज़्यादा किसानों तक मदद पहुँच सके।

इस योजना से किसे लाभ होगा?

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन है। इसमें छोटे और सीमांत किसान शामिल हैं। ऐसे किसान जो आयकरदाता हैं या सरकारी नौकरी में हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, जिनके पास फ़र्ज़ी दस्तावेज़ या गलत जानकारी है, उन्हें भी योजना से बाहर रखा जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

बैंक खाता सत्यापन आवश्यक है

किसानों को समय पर राशि प्राप्त हो, इसके लिए बैंक खाते का सत्यापन भी आवश्यक है। कई बार खाते में त्रुटि हो जाती है और इसके बिना पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए किसान भाई अपने खाते को आधार से लिंक करवाएँ और एनपीसीआई मैपिंग भी सुनिश्चित करें। गलत जानकारी के कारण कई बार किस्त रुक जाती है। बैंक और सीएससी केंद्र इस प्रक्रिया में सहायता कर रहे हैं। अगर जानकारी सही है, तो पैसा बिना किसी रुकावट के प्राप्त हो जाएगा।

किसानों को मिलेगी दोहरी किस्तों से राहत

इस बार दो किश्तों को एक साथ जोड़कर किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। यह खासकर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिन्हें पिछली किश्त नहीं मिली थी। ₹4000 की राशि से वे खेती-किसानी से जुड़ी ज़रूरी सामग्री खरीद सकेंगे। यह पैसा खाद, बीज या सिंचाई जैसे कामों में काम आएगा। सरकार की यह पहल किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भविष्य में इस योजना को और भी मज़बूत बनाया जा सकता है।