मुख्यमंत्री माझी लेडकी बहिन योजना: लाभार्थियों को किश्त जारी रखने के लिए 2 माह में करना होगा e-KYC

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री माझी लेडकी बहिन योजना। इस योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष तक की योग्य महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। ladki bahin

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लेकिन अब सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। योजना का लाभ लगातार पाने के लिए लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी) करना होगा। सरकार ने इसके लिए 2 माह की समयसीमा तय की है। अगर निर्धारित समय पर e-KYC नहीं की गई, तो अगली किस्त रुक सकती है।

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लेडकी बहिन योजना का लाभ पाने के लिए अब सभी लाभार्थियों को 2 माह के भीतर e-KYC करना अनिवार्य है। समय पर e-KYC न करने पर किश्त रुक सकती है।

आइए विस्तार से जानते हैं इस योजना, e-KYC प्रक्रिया और इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ।

मुख्यमंत्री माझी लेडकी बहिन योजना क्या है?

यह योजना महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की है।

• हर महीने पात्र महिलाओं को ₹1,500 सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं।
• इस राशि का उपयोग महिलाएँ अपनी ज़रूरतों, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या छोटे व्यवसाय में कर सकती हैं।
• योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाता है जिनकी पारिवारिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है और जो शर्तों को पूरा करती हैं।

e-KYC क्यों ज़रूरी है?

सरकार चाहती है कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचे। कई बार यह पाया गया कि गलत या डुप्लीकेट खातों से भी लाभ लिया जा रहा है। e-KYC से सरकार को लाभार्थियों की पहचान डिजिटल रूप से सत्यापित करने में मदद मिलती है।

e-KYC करने से फायदे:

1. धोखाधड़ी और गलत लाभ लेने वालों पर रोक।
2. सही महिलाओं को ही योजना का लाभ।
3. बैंक खाते से आधार नंबर का लिंक सुनिश्चित।
4. लाभार्थियों का अद्यतन डेटा सरकार के पास उपलब्ध।

e-KYC करने की अंतिम तिथि

सरकार ने सभी लाभार्थियों को निर्देश दिया है कि वे 2 माह (60 दिन) के भीतर अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी करें।

• यदि कोई महिला निर्धारित समय में e-KYC नहीं कराती है, तो उसकी अगली किस्त रोक दी जाएगी।
• केवल e-KYC पूरा करने के बाद ही किश्त का लाभ जारी रहेगा।

कौन कर सकता है e-KYC?

• योजना के सभी पुराने और नए लाभार्थी।
• जिन महिलाओं ने अब तक केवल आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण दिया है, उन्हें e-KYC कराना अनिवार्य है।
• आयु सीमा: 21 से 60 वर्ष।

e-KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज़

1. आधार कार्ड
2. बैंक पासबुक या खाता नंबर (जिसमें योजना की राशि आती है)
3. मोबाइल नंबर (जो आधार कार्ड से लिंक हो)
4. योजना से संबंधित पंजीकरण आईडी (अगर दी गई हो)

e-KYC कहाँ और कैसे करें?

लाभार्थी महिलाएँ अपनी e-KYC कई तरीकों से कर सकती हैं:

1. ऑनलाइन पोर्टल से

• महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
• “माझी लेडकी बहिन योजना e-KYC” विकल्प चुनें।
• आधार नंबर और OTP डालकर लॉगिन करें।
• बैंक खाता व अन्य विवरण की पुष्टि करें।
• सफल वेरिफिकेशन के बाद e-KYC पूरी हो जाएगी।

2. CSC केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) से

• पास के CSC केंद्र पर जाएँ।
• आधार कार्ड और बैंक पासबुक दिखाएँ।
• ऑपरेटर बायोमेट्रिक के माध्यम से आपकी e-KYC पूरी करेगा।

3. बैंक शाखा से

• जिस बैंक खाते में किश्त आती है, उस बैंक शाखा में जाएँ।
• वहां आधार वेरिफिकेशन के बाद e-KYC प्रक्रिया की जाएगी।

e-KYC करने की प्रक्रिया (स्टेप बाय स्टेप)

1. आधिकारिक पोर्टल या CSC केंद्र पर जाएँ।
2. अपना आधार नंबर दर्ज करें।
3. मोबाइल पर आने वाला OTP डालें।
4. बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।
5. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट या आईरिस) कराएँ।
6. सफल वेरिफिकेशन के बाद एक रसीद या SMS प्राप्त होगा।

अगर e-KYC नहीं की तो क्या होगा?

• e-KYC न करने पर अगले महीने से किस्त का पैसा बंद हो जाएगा।
• लाभार्थी को योजना से बाहर भी किया जा सकता है।
• बाद में e-KYC करने पर ही भुगतान फिर से शुरू होगा।

लाभार्थियों के लिए सरकार की अपी

सरकार लगातार महिलाओं को संदेश दे रही है कि वे समय पर e-KYC कराएँ। इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि गाँव की महिलाएँ भी आसानी से e-KYC कर सकें।

महिलाओं के लिए योजना का महत्व

• ₹1,500 की राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन यह महिलाओं के लिए बड़ी राहत है।
• ग्रामीण और निम्न वर्ग की महिलाएँ इस पैसे का उपयोग घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, दवा, छोटे व्यवसाय आदि में कर सकती हैं।
• इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलती है।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री माझी लेडकी बहिन योजना महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए वरदान है। लेकिन इसका लाभ लगातार पाने के लिए e-KYC कराना अनिवार्य है। सभी लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित 2 माह की समयसीमा के भीतर e-KYC पूरा कर लें, ताकि अगली किस्त में कोई अड़चन न आए।

सरकार का उद्देश्य साफ है – सही महिला तक योजना का लाभ पहुँचना चाहिए। इसलिए सभी पात्र महिलाएँ जल्द से जल्द e-KYC कराएँ और योजना का लाभ उठाती रहें।