Sakhi Insurance Scheme 2025 :- महिलाओं के लिए खुशखबरी! अब हर महीने मिलेंगे ₹7000, सखी बीमा योजना .

Sakhi Insurance Scheme :-महिलाओं के लिए खुशखबरी! अब हर महीने मिलेंगे ₹7000, सखी बीमा योजना .

Sakhi Insurance Scheme :-महिलाओं के लिए खुशखबरी! अब हर महीने मिलेंगे ₹7000, सखी बीमा योजना महिला सशक्तिकरण आज के दौर में एक महत्वपूर्ण विषय है। इस दिशा में केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

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सखी बीमा योजना 2025 एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को न केवल मासिक वित्तीय सहायता मिलती है बल्कि उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण और करियर के अवसर भी मिलते हैं।

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👩‍🦰 Sakhi Insurance Scheme 2025 – महिलाओं के लिए खुशखबरी! अब हर महीने मिलेंगे ₹7000
“सखी बीमा योजना” से आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संबल

🎯 क्या है सखी बीमा योजना?

सखी बीमा योजना (Sakhi Insurance Scheme) एक महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी महिलाओं को बीमा सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹7000 तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जो उनके जीवनयापन, स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिरता के लिए उपयोगी होती है।

✅ योजना के मुख्य लाभ (Benefits):

🧍‍♀️ पात्रता (Eligibility):

• भारतीय महिला नागरिक
• आयु: 18 से 60 वर्ष के बीच
• बीपीएल कार्डधारक या कमजोर आय वर्ग
• बैंक खाता और आधार कार्ड अनिवार्य
• विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं को प्राथमिकता

📋 आवश्यक दस्तावेज़:

• आधार कार्ड
• राशन कार्ड / आय प्रमाण पत्र
• बैंक पासबुक की कॉपी
• पासपोर्ट साइज फोटो
• मोबाइल नंबर

📝 कैसे करें आवेदन?

🔹 ऑनलाइन आवेदन (यदि पोर्टल उपलब्ध है):

• [राज्य की आधिकारिक वेबसाइट] पर जाएं
• “Sakhi Insurance Scheme” पर क्लिक करें
• फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें
• सबमिट करें और आवेदन संख्या सेव करें

🔹 ऑफलाइन आवेदन:

• ग्राम पंचायत / नगर पालिका / महिला बाल विकास कार्यालय में जाकर
• आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज़ जमा करें
• आपको एक रसीद और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी

📲 योजना की स्थिति कैसे जानें?

• योजना की स्थिति PFMS पोर्टल या आपके बैंक अकाउंट से SMS द्वारा चेक करें
• पंचायत स्तर पर सूची में नाम देखकर

📌 विशेष सूचना:

• यह योजना अभी कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है (जैसे: छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार आदि)
• केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आने वाले महीनों में इसे और राज्यों में लागू किया जा सकता है