PM JANMAN Yojana 2025:पहली किस्त जारी, देखें लाभार्थी सूची | पीएम आदिवासी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी देंगे।

PM JANMAN Yojana 2025:पहली किस्त जारी, देखें लाभार्थी सूची | पीएम आदिवासी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी देंगे।
PM JANMAN Yojana 2025 :-पहली किस्त जारी, देखें लाभार्थी सूची | पीएम आदिवासी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी देंगे। पीएम जनमन योजना, जनमन योजना, पीएम आदिवासी न्याय महाभियान, योजना के लाभ, लाभार्थी सूची, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज
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राज्य में 18 लाख राशन कार्ड रद्द,
यह जानकारी उपल्बध स्रोतों के अनुसार प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत 15 जनवरी 2025 को जारी की गई पहली किस्त के बारे में है। अभी तक वर्ष 2026 की पहली किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं मिली है। हो सकता है कि आप तारीख को भूल गए हों। नीचे इस योजना की प्रमुख बातें दी गई हैं:
🏠 PM-JANMAN योजना – पहली किस्त का विवरण
- तारीख: पहली किस्त जारी की गई 15 जनवरी 2025 को
- कितनी राशि: लगभग ₹540 करोड़ (तीन किस्तों में कुल ₹2.39 लाख प्रति घर), 1 लाख लाभार्थियों को वितरित की गई
- लाभार्थी: यह किस्त PMAY‑G अंतर्गत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के 1 लाख परिवारों को दी गई
- जुड़ी सुविधाएँ: पक्के मकान, साफ पानी, गैस कनेक्शन, बिजली, सड़क, मोबाइल टावर, स्वास्थ्य (MMU), शिक्षा (छात्रावास), पोषण केंद्र, वन-धन केंद्र, आदि
🎯 PM-JANMAN अभियान के उद्देश्य
उद्देश्य | विवरण |
---|---|
आवास | पौक्के घर निर्माण के लिए कुल ₹2.39 लाख प्रति परिवार तक की मदद |
बुनियादी ढांचा | सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता |
सेवाएं | स्वास्थ्य (MMU), शिक्षा (छात्रावास), आंगनवाड़ी |
संरक्षण एवं रोजगार | वन-धन केंद्र, कौशल ट्रेनिंग, आर्थिक सशक्तिकरण |
यह अभियान 9 केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से ₹24,000 करोड़ की योजना के तहत शुरू हुआ था
✅ अभी क्या करें?
- अगर आप या आपके किसी परिचित का नाम प्रथम किस्त (Jan 15, 2024) की सूची में नहीं देखा है तो
- आधार लिंकिंग और पात्रता सत्यापन पूरी करें
- PMAY‑G की AWAS वेबसाइट पर अपनी स्थिति की जांच करें।
- बयान की तारीखों और किस्तों को नियमित रूप से ट्रैक करते रहें, मुख्यतः PM‑JANMAN से संबंधित सरकारी अपडेट।
⚠️ क्या अभी तक 2025 की किस्त जारी नहीं हुई?
- मेरी खोज में 2025 के लिए कोई नई किस्त या सूची की जानकारी नहीं मिली।
- इसलिए अगर आप “पहली किस्त जारी, देखें लाभार्थी सूची” 2025 के संदर्भ में देख रहे हैं, तो यह संभवतः 2025 की ही जानकारी है।
📌 सुझाव:
- आप नियमित सरकारी पोर्टल (PIB, ग्रामीण मंत्रालय आदि) या स्थानीय प्रशासन की वेबसाइट्स को फॉलो करें।
- जब 2025 की कोई नई किस्त जारी होगी, तो उसमें तारीख, राशि और लाभार्थियों की संख्या स्पष्ट रूप से घोषित की जाएगी।
पीएम जनमन योजना 2025 क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर लगभग 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से जनजातीय समाज के लोगों की बुनियादी सुविधाओं और जरूरतों जैसे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार के अवसर के साथ-साथ दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाएगा। इस योजना के तहत 9 मंत्रालयों को शामिल किया गया है।
जिसका उद्देश्य कमजोर जनजातीय समूहों को लाभ पहुंचाना और उनका आर्थिक और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है। वैसे इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है. एक और पोस्ट देखें इस योजना में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान योजना) की तरह समय-समय पर किश्तें जारी की जाएंगी।
अगर आप भी पीएम जनमन योजना 2025 के लिए आवेदन करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे सारी जानकारी दी गई है जैसे: आवेदन कैसे करें, लाभ कैसे लें, जरूरी दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, योजना के लाभ, पात्रता आदि।
PM‑JANMAN, यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान, भारत सरकार की एक बहुआयामी योजना है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के सम्पूर्ण सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। यह योजना 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू की गयी थी और इसे 2023‑24 से 2025‑26 तक लागू किया जा रहा है
🛠️ योजना की मुख्य विशेषताएँ (2023‑26 तक)
- बजट कुल ₹24,104 करोड़ (केंद्र: ₹15,336 करोड़ + राज्य: ₹8,768 करोड़)
- 9 केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से 11 मुख्य इंटरवेंशन्स
- लक्ष्य: 4.9 लाख PVTG परिवारों को मानक आवास, पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, स्वरोजगार आदि से जोड़ना
🧭 11 प्रमुख इंटरवेंशन्स के क्षेत्र
प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं:
- पक्के मकान – प्रति परिवार ₹2.39 लाख तक (4.9 लाख परिवार हेतु)
- कनेक्टिविटी – 8,000 कि.मी. सड़क
- पेयजल – पाइप और सामुदायिक जल संयोजन
- स्वास्थ्य–सेवाएं – मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (1,000 यूनिट्स)
- शिक्षा – छात्रावास एवं कौशल प्रशिक्षण
- आंगनवाड़ी केंद्र – 2,500 निर्माण
- बहुउद्देश्यीय केंद्र (MPC) – 1,000 निर्माण
- बिजली / सौर प्रणाली – 57,000 परिवार + 1 लाख सौर ऑफ‑ग्रिड सेटअप्स
- सौर स्ट्रीट लाइट्स – 1,500 यूनिट्स
- वन धन विकास केंद्र – 500 केंद्र
- स्वरोजगार व उद्यम सहायता
📍 2025 में लागू प्रगति की कुछ झलकियाँ
- ओडिशा: 14 जिलों, 1,751 गांवों, 68,605 परिवारों पर लागू; 45,408 मकान, 210 कि.मी. सड़के, 1,646 गांवों में पानी, 351 जगह मोबाइल टावर, 405 छात्रावास और 74 MPC लक्ष्यित
- मलकांगीरी (ओडिशा): 125 गांवों में ~23,000 जनसंख्या; 1,665 घर चयनित, 160+ मकानों का निर्माण पूरा; स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, मोबाइल नेटवर्क, कृषि और ITI समेत कई योजनाएँ जोड़ी गयीं
- आंध्र–तेलंगाना (Manyam district): ₹296 करोड़ के कार्य; 2,530 घर, 3.88 किमी सड़क, 417 जल योजनाएं, बिजली, छात्रावास, BSNL टावर आदि शामिल
क्यों महत्वपूर्ण है PM‑JANMAN?
✳️ समावेशन का पूरा दृष्टिकोण: केवल आवास तक सीमित नहीं, सेवाओं और स्वरोजगार के माध्यम से PVTG समुदायों का सशक्तीकरण।
✳️ मिशन-दृष्टिकोण उपलब्धि: योजनाओं को मिशन-प्रति-गांव के रूप में लागू कर 100% ‘सैचुरेशन’ प्रयास
✳️ लोकप्रिय प्रगति: झारखंड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में योजनाओं की साकारात्मक असर साबित हो रही है
📌 निष्कर्ष
PM‑JANMAN (2025) – यह केंद्र सरकार की एक नई, समेकित योजना है, जिसका मकसद देश भर के PVTG समुदायों को बुनियादी ढांचा, सामाजिक सेवाएं, कनेक्टिविटी और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराना है—with स्पष्ट लक्ष्यों और बजट के साथ। 2025 में इसका क्रियान्वयन तेज गति से बढ़ा है और वर्तमान स्थिति में यह मूलभूत जरूरतों की पूर्ति और मुख्यधारा में जुड़ाव के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है।
✉️ आपके लिए सुझाव:
- यदि आप किसी विशिष्ट राज्य (जैसे महाराष्ट्र या नक्षत्रीय रूप से निकट आपके आस-पास) में PM‑JANMAN लाभार्थी होना चाहते हैं, तो स्थानीय जिले के ITDA कार्यालय से संपर्क करें।
- केंद्रीय मंत्रालय की वेबसाइट (Tribal Affairs / Rural Development) पर नियमित रिपोर्ट और IEC अपडेट देखें। 😊
पीएम जनमन योजना के लाभ / Benefits
PM‑JANMAN (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) योजना के प्रमुख लाभ (Benefits) निम्नलिखित हैं, जो PVTG यानी अत्यंत पिछड़े जनजातीय समूहों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं:
🏡 1. आवास (Pucca Housing)
- लगभग 4.90 लाख परिवारों को ‘पक्के मकान’ प्रदान करना (₹2.39 लाख प्रति घर), जिससे उन्हें सुरक्षित, मौसम-साहम्य परिवारिक आश्रय मिले।
🚧 2. सड़क कनेक्टिविटी (Road Connectivity)
- 8,000 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण, जिससे दूर-दराज़ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी हो सके और आवागमन आसान हो पाए।
💧 3. पेयजल सुविधा (Water Supply)
- व्यक्तिगत पाइप कनेक्शन और सामुदायिक जल परियोजनाएँ, जैसे कि फ्लोर-टू-हाउस कनेक्शन (FHTC), तकरीबन 2,50,000 ग्रामीण/आदिवासी बस्तियों में लेकर जाना।
🏥 4. स्वास्थ्य सुविधाएँ (Health Services)
- 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU), जो दूरदराजों में लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करें।
🧒 5. शिक्षा व पोषण (Education & Nutrition)
- 500 छात्रावास, जिससे दूरस्थ जनजातीय बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिले।
- 2,500 आंगनवाड़ी केंद्र, जहाँ पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा मिलती है।
🛋️ 6. बहुउद्देश्यीय केंद्र (MPC)
- 1,000 MPCs का निर्माण, जहां समुदाय मिलजुलकर बैठ सकें, प्रशिक्षण ले सकें और सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
🔌 7. बिजली और सौर ऊर्जा (Electricity & Solar Power)
- 57,000 घरेलू बिजली कनेक्शन (last mile electrification)।
- 100,000 सौर ऑफ‑ग्रिड सिस्टम + 1,500 सौर स्ट्रीट लाइट्स, जिनसे बिजली-पातित रास्तों व घरों में स्वतंत्र सौर ऊर्जा उपलब्ध हो।
📱 8. दूरसंचार कनेक्टिविटी (Telecom Connectivity)
- गैर-कवर मेड इलाकों में पहले से लगभग 3,000 मोबाइल टावर स्थापित, जिससे दूरसंचार की सुविधा बढ़ेगी।
🌲 9. वन धन विकास केंद्र (Van Dhan Vikas Kendras)
- 500 VDVKs की स्थापना, जो आदिवासी समुदायों को वन उत्पादों से आय अर्जित करने के लिए स्वरोजगार व बाजार तक पहुंच देने में सहायक होंगे।
🎓 10. कौशल विकास व उद्यमिता (Skill & Livelihood)
- ITI/तकनीकी प्रशिक्षण, जिससे युवा आदिवासी श्रमिक और स्वरोजगार/नौकरी-योग्य बन सकें।
- Agriculture inputs जैसे बीज और उर्वरक (6,326 किसानों को वितरण)
🧾 11. पहचान-पत्र और बैंकिंग (ID & Banking)
- Aadhaar, जैन धन खाता, जाति प्रमाण-पत्र इत्यादि बनवाने में सहायता, ताकि लाभार्थी सुलभ मात्र में अन्य सरकारी योजनाएँ जैसे PM Kisan, Ayushman Bharat आदि ले सकें।
📌 वास्तविक दुनिया में यह कैसे दिखा?
- ओडिशा, मालकांगीरी: 1,665 मकान स्वीकृत, 160+ बने, 124 गांवों में पानी, 7 मोबाइल यूनिट, 10 छात्रावास – करीब 23,000 लोगों पर लागू हुआ
- आंध्र–तेलंगाना (Manyam District): ₹296 करोड़ खर्च, 2,530 मकान, 3.9 किमी रोड, 417 जल योजनाएं, 27 मोबाइल टावर, कई देश-आधारित कार्ड इश्यू हुए
📊 एक रूपरेखा में लाभ
क्षेत्र | लाभ |
---|---|
आवास | पक्के सुरक्षित घर |
बुनियादी सुविधा | पानी, बिजली, सड़क, मोबाइल |
स्वास्थ्य | मोबाइल मेडिकल यूनिट्स |
शिक्षा | छात्रावास, आंगनवाड़ी |
आर्थिक | VDVK, कृषि सहायता, कौशल |
पहचान व बैंकिंग | सेवाओं की पहुंच |
✨ सारांश
PM‑JANMAN योजना एक समग्र और मिशन-ड्रिवन पहल है जो PVTG समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक शक्ति और सामाजिक पहचान देने में मदद करती है। यह केवल सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि स्थायी विकास और आत्मनिर्भरता की राह खोलती है।