New Rule of Property 2025 :-पुराने पंजीकरण नियम खत्म, संपत्ति के नए नियम से पाएं कानूनी अधिकार!
New Rule of Property 2025:-पुराने पंजीकरण नियम खत्म, संपत्ति के नए नियम से पाएं कानूनी अधिकार!
New Rule of Property 2025:-पुराने पंजीकरण नियम खत्म, संपत्ति के नए नियम से पाएं कानूनी अधिकार! भारत में संपत्ति के पंजीकरण से जुड़े पुराने नियमों में बदलाव से संपत्ति का मालिकाना हक हासिल करना और भी आसान और कानूनी रूप से मज़बूत हो गया है।
इस नए बदलाव के तहत, संपत्ति के दस्तावेज़ों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और कुशल बनाया गया है। यह कदम उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो अपनी संपत्ति के अधिकार सुरक्षित करना चाहते हैं।
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भारत में संपत्ति पंजीकरण प्रणाली में 2025 में एक बड़ा बदलाव होने वाला है: “Registration Bill, 2025” का मसौदा पेश किया गया है, जो पुराने Registration Act, 1908 को बदल देगा। यहाँ इसके मुख्य बिन्दु और आपकी जानकारी के लिए सारांश दिया गया है:
🏛️ Registration Bill, 2025 – मुख्य विशेषताएँ
- डिजिटलीकरण एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में या ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण रजिस्ट्रेशन की सुविधा, दस्तावेज़ों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति और सत्यापन संभव होगा ।
- “Stamp pads से servers तक” – पारंपरिक चेसिस को बदलकर डिजिटल सिस्टम अपनाया जाएगा ।
- आधार/वैकल्पिक पहचान सत्यापन
- Aadhaar-आधारित सत्यापन रहेगा वैकल्पिक; अन्य वैध पहचान माध्यम भी स्वीकार होंगे ।
- पंजीकरण के लिए दस्तावेजों का विस्तार
- अब न सिर्फ संपत्ति के विक्रय-विलेख (sale deed), बल्कि agreement to sell, promoter/developer agreement, power of attorney, equitable mortgage, sale certificates, कोर्ट आदेश इत्यादि भी अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य होंगे ।
- पंजीकरण की कानूनी क्षमता वृद्धि
- पंजीकृत दस्तावेज प्रदत्त प्रभाव को मजबूत बनाया गया है — वह मौखिक समझौते की जगह लेता है और अन्य बाद के दावों से प्राथमिकता पाता है ।
- दस्तावेज अस्वीकृति के कारण स्पष्ट किए गए हैं और अपील/ न्यायिक उपाय के प्रावधान बनाए गए हैं ।
- राज्य–केंद्र एवं प्रशासनिक सरंचना सुधार
- Inspector General के अलावा Additional/Assistant IGs जैसे पदों का सृजन ।
- राज्य स्तर पर नियम–प्रक्रियाओं का स्थानीय रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा ।
📌 इसका मक़सद और लाभ
| उद्देश्य | फायदा |
|---|---|
| पारदर्शिता व भ्रष्टाचार में कमी | दस्तावेज सत्यापन खुले, स्पष्ट, डिजिटल |
| मुकदमेबाज़ी में कमी | पंजीकृत दस्तावेज को कानूनी प्राथमिकता |
| सुविधाजनक ट्रांजेक्शन | ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सर्टिफिकेट |
| समावेशी पहचान प्रणाली | आधार न होने वाले भी आसानी से पंजीकरण करा सकेंगे |
| अधिक दस्तावेजों का कवरेज | समझौते, POAs, कोर्ट आदेश भी शामिल |
⚠️ ध्यान देने योग्य बातें
- यह अभी एक मसौदा बिल (draft) है — इसे लागू करने से पहले सार्वजनिक परामर्श (अगस्त 2025 तक) और पारित होना होगा ।
- कुछ राज्यों (उदा. Telangana) ने इस बिल पर राजस्व क्षति और ऑनलाइन फ्रॉड की चिंता जताई है ।
- यह केंद्र का मसौदा है; राज्य इसे अपनाएं और लागू करें, क्योंकि पंजीकरण विषय राज्य का है ।
✅ संक्षेप में
- ✅ भारत में मई 2025 में Registration Bill, 2025 का मसौदा पेश हुआ है।
- ✅ इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी।
- ✅ दस्तावेजों की सूची व्यापक होकर sale agreements, POAs, court orders आदि शामिल किए गए।
