NABARD Pashupalan Loan Yojana 2025: गाय-भैंस, बकरी और मुर्गी पालन के लिए ₹10 लाख तक का लोन और सब्सिडी, यहां करें आवेदन

NABARD Pashupalan Loan Yojana 2025: गाय-भैंस, बकरी और मुर्गी पालन के लिए ₹10 लाख तक का लोन और सब्सिडी, यहां करें आवेदन
पशुपालन Loan भारत में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार सृजन करने वाला क्षेत्र है और इसे बढ़ावा देने के लिए NABARD (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा पशुपालन Loan योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत किसानों, बेरोजगार युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी, सूअर और मुर्गी पालन के लिए Loan और सब्सिडी प्रदान की जाती है। NABARD Pashupalan Loan Yojana 2025
पशुपालन Loan का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा दूध, अंडा, मांस उत्पादन को बढ़ाना है। इस योजना के तहत ₹10 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिस पर ब्याज दर भी सामान्य लोन से कम होती है तथा सरकार की ओर से 25% से 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है।
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पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेज
आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसके पास पशुपालन के लिए भूमि या स्थान होना चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूह, किसान समूह (एफपीओ) और व्यक्तिगत किसान भी इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, भूमि दस्तावेज, बैंक पासबुक, पशुपालन परियोजना रिपोर्ट और पंचायत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
पशुपालन के लिए कितने Loan उपलब्ध हैं?
गाय या भैंस पालन के लिए ₹2 लाख से ₹7 लाख तक, बकरी पालन के लिए ₹1 लाख से ₹5 लाख तक और मुर्गी पालन के लिए ₹50,000 से ₹3 लाख तक का लोन दिया जाता है। लोन की राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने पशु पालना चाहते हैं और आपकी योजना कितनी व्यावहारिक है।
Loan अवधि और भुगतान प्रक्रिया
नाबार्ड पशुपालन Loan की अवधि आमतौर पर 5 से 7 साल होती है। इस अवधि के दौरान Loan का भुगतान मासिक या त्रैमासिक किस्तों में करना होता है। यदि आप समय पर भुगतान करते हैं तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको अपने क्षेत्र के ग्रामीण बैंक, एसबीआई, बीओबी, सहकारी बैंक के नजदीकी नाबार्ड कार्यालय में जाना होगा। वहां से आपको पशुपालन Loan फॉर्म मिलेगा जिसे भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। कई राज्य सरकारें ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी उपलब्ध कराती हैं।