Land Registry Rule 2025: जमीन खरीद-फरोख्त के 117 साल पुराने नियम खत्म, अब होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
Land Registry Rule 2025: जमीन खरीद-फरोख्त के 117 साल पुराने नियम खत्म, अब होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री
Land Registry Rule 2025: सरकार ने पुराने संपत्ति कानूनों को पूरी तरह से बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। अब जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार एक नया कानून जारी करने जा रही है जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। Land Registry
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नई व्यवस्था के तहत अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दस्तावेज जमा कर सकेंगे और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट भी जारी हो जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ेगी।
सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय पहचान सत्यापन आधार कार्ड के ज़रिए किया जाएगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति आधार नहीं देना चाहता है, तो उसके लिए दूसरे विकल्प भी दिए गए हैं ताकि उसकी सहमति के बिना आधार की ज़रूरत न पड़े। धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह बदलाव बहुत ज़रूरी है।
117 साल पुराना कानून
अभी तक पूरे देश में रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू था, लेकिन अब सरकार इसे हटाकर नया कानून लागू करना चाहती है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। भूमि संसाधन विभाग ने इस कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और इस पर जनता की राय मांगी गई है।
पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होंगे?
नए कानून में न केवल सेल डीड बल्कि एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मॉर्गेज जैसे दस्तावेजों को भी रजिस्टर कराना जरूरी होगा। इससे जमीन से जुड़े हर लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा।
पंजीकृत हर दस्तावेज का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा। इस तरह डॉक्यूमेंट बॉक्स या जाली दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी की संभावना नहीं रहेगी। सरकार ने डेटा सत्यापन और मिलान की सुविधा के लिए पंजीकृत प्रणाली को अन्य सरकारी पंजीकरण एजेंसियों से जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है।
क्या कहते हैं संपत्ति विशेषज्ञ?
रियल एस्टेट विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा का मानना है कि यह फैसला आम जनता के लिए काफी फायदेमंद होगा। खासकर बुजुर्गों के लिए जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं। अब घर बैठे रजिस्ट्री करवाना संभव हो सकेगा। लेकिन उनका यह भी कहना है कि किसी भी बड़े बदलाव में पहले मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए सरकार को पहले से तैयारी करनी होगी।
सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम खास तौर पर उन मामलों में काफी उपयोगी होगा, जहां जाली दस्तावेज पेश करके संपत्ति जब्त की जाती है। अब जब हर दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होगा और आधार जैसी पहचान से जुड़ा होगा, तो धोखाधड़ी की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी।
Land Registry Rule 2025 नए विधेयक से संबंधित मुख्य बिंदु संक्षेप में:
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज भी रजिस्टर होंगे। आधार आधारित पहचान, लेकिन विकल्प उपलब्ध। डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत मिलेगा। दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए सिस्टम को दूसरी एजेंसियों से जोड़ा जाएगा।
