सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता DA Hike News
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता DA Hike News
झारखंड सरकार ने नए साल की शुरुआत में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 53% से बढ़ाकर 55% करने की घोषणा की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। DA Hike 2025
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राज्य सरकार द्वारा घोषित यह नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। कर्मचारियों को यह लाभ फरवरी 2025 से उनके वेतन में मिलेगा।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
झारखंड सरकार के सभी नियमित सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन पाने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। खास तौर पर उन कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा जो सातवें वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन पा रहे हैं। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों के कर्मचारी शामिल हैं। DA Hike 2025 information in hindi
केंद्र सरकार के निर्णय के बाद राज्य सरकार द्वारा घोषणा
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी के बाद यह फैसला लिया गया है। आमतौर पर राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए केंद्र के फैसले के आधार पर ऐसे फैसले लेती हैं। झारखंड सरकार ने भी कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है।
DA क्यों होता है ज़रूरी?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए वेतन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जैसे-जैसे बाजार में महंगाई बढ़ती है, सरकार कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए DA बढ़ाती है। दो प्रतिशत की बढ़ोतरी भले ही ज़्यादा न लगे, लेकिन इससे हर महीने की सैलरी में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। DA Hike news 2025
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सरकार ने आर्थिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सकारात्मक और समयानुकूल कदम उठाया है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सिर्फ कर्मचारियों की जेब तक सीमित नहीं है। जब आय बढ़ती है तो खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे बाजार में मांग और क्रय शक्ति बढ़ती है। इसका छोटे कारोबार, बाजार की गतिविधियों और राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
