KCC Loan Waiver Scheme 2025: किसानों के लिए 2 लाख तक ऋण माफ, जानें पूरी जानकारी

KCC Loan Waiver Scheme 2025: किसानों के लिए 2 लाख तक ऋण माफ, जानें पूरी जानकारी

1. योजना का परिचय

• हाल ही में भारत सरकार द्वारा KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) धारकों के लिए ऋण माफी का प्रावधान लेकर एक राहत की घोषणा की गई है—जहाँ ₹2 लाख तक पर कर्ज माफ़ किया जा सकता है। हालांकि, इस मंत्रिस्तरीय घोषणा का आधिकारिक विवरण अभी सभी स्रोतों में स्पष्ट नहीं है, परंतु यह सुधार कृषि क्षेत्र में फ़ाइनेंस संबंधी पहुँच और राहत को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

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2. संबंधित बैंकिंग सुधार

• आरबीआई (RBI) ने दिसंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया: अब ₹2 लाख तक कृषि व सहायक गतिविधियों के लिए लिया गया कर्ज बिना किसी गारंटी (collateral-free) उपलब्ध होगा। यह सीमा ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को बिना धरोहर जमा किए कर्ज मिलने में मदद मिलेगी।

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3. KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) की प्रमुख विशेषताएँ

• परिचय: अगस्त 1998 में NABARD की सिफारिश पर शुरू की गई यह योजना, किसानों को कृषि हेतु त्वरित एवं सुलभ ऋण मुहैया करवाती है।
• सुविधाएँ:
  • ₹1 लाख तक के लिए ऋण पर कोई मार्जिन या सुरक्षा नहीं (collateral waiver)।
  • ₹2–3 लाख तक के ऋण पर भी ऋणदाता बैंक की सुविधानुसार अधिक सहज शर्तें लागू होती हैं।
  • माध्यमिक सुविधाएँ: फसल, स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा, रीपेमेंट नामांकन—सभी KCC खाता धारकों के लिए उपलब्ध हैं।
  • ब्याज सब्सिडी:
    • सरकारी ब्याज सब्सिडी मिलती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर ~4% होती है (सरकारी सह-योग 2% + समय पर भुगतान प्रोत्साहन 3%)।
    • साथ ही, Modified Interest Subvention Scheme (MISS) को वित्त वर्ष 2025–26 हेतु 1.5% ब्याज सब्सिडी पर बढ़ाया गया है, जो किसानों के लिए और भी सस्ता ऋण सुनिश्चित करता है।

4. वर्तमान स्थिति और लागू करने की प्रक्रिया

• वर्तमान में, कई राज्यों ने फार्म लोन माफ़ी की घोषणाएँ की हैं। उदहारण के लिए:
  • महाराष्ट्र: ₹20,000 करोड़ तक ऋण माफी — प्रति किसान ₹1.5 लाख तक।
  • पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान व उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने लक्षित राहत योजनाएँ घोषित की हैं।
• कर्ज माफी प्रक्रिया आमतौर पर ऐसे हो रही है:
  • पात्रता → किसान का नाम सूची में → ग्राम पंचायत/बैंक में सत्यापन → स्वचालित माफी या प्रमाण पत्र जारी।

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