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पशुपालन लोन योजना 2025: आवेदन फॉर्म भरना शुरू, सरकार दे रही है लाखों का लोन | Pashupalan Loan Yojana

पशुपालन लोन योजना 2025: आवेदन फॉर्म भरना शुरू, सरकार दे रही है लाखों का लोन | Pashupalan Loan Yojana

भारत कृषि प्रधान देश है और यहां पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने का एक बड़ा साधन है। इसी वजह से केंद्र और राज्य सरकारें समय-समय पर किसानों को लोन और सब्सिडी प्रदान करती हैं ताकि वे डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन आदि जैसे व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकें। पशुपालन लोन योजना 2025 के तहत अब आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान बैंक से सरल तरीकों से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। Pashupalan Loan Yojana 2025

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इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे — योजना क्या है? कौन पात्र है? कितनी लोन राशि मिलेगी? आवश्यक दस्तावेज क्या हैं? और आवेदन कैसे करें? आइए पूरी जानकारी जानते हैं।

पशुपालन लोन योजना 2025 क्या है?

यह योजना किसानों और पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत –

✔ डेयरी फार्म (गाय-भैंस पालन)
✔ बकरी पालन
✔ मुर्गी पालन
✔ सूअर पालन
✔ भेड़ पालन
✔ दुग्ध उत्पादन यूनिट
✔ चारे की खेती
✔ पशु संबंधित छोटे उद्योग

के लिए बैंकों द्वारा कम ब्याज दर पर लोन और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

लाभविवरण
लोन राशि₹50,000 से ₹10 लाख या अधिक
ब्याज दर7% के आसपास (बैंक के अनुसार)
सब्सिडी25%–35% तक सरकार द्वारा (SC/ST के लिए अधिक)
भुगतान अवधि5 से 7 साल तक
जमानतछोटे लोन पर ज़रूरी नहीं
उद्देश्यकिसानों की आय में वृद्धि एवं रोजगार सृजन

कौन पात्र है? – Eligibility

पशुपालन लोन लेने के लिए निम्न पात्रता अनिवार्य है –

  • भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • पशुपालन करने की इच्छा और क्षमता हो
  • आयु 18 से 60 वर्ष
  • बैंक का सक्रिय खाता
  • CIBIL अच्छा हो
  • पशुपालन हेतु जमीन या शेड की सुविधा

लोन राशि कितनी मिलेगी?

पशुपालन प्रकारअनुमानित लोन राशि
2–10 गाय/भैंस पालन₹1 लाख – ₹7 लाख
बकरी/भेड़ पालन (20–100 यूनिट)₹80,000 – ₹5 लाख
मुर्गी पालन (लेयर्स/ब्रॉयलर यूनिट)₹1 लाख – ₹10 लाख
सूअर पालन यूनिट₹1 लाख – ₹5 लाख
दूध कलेक्शन व ठंडा घर₹5 लाख – ₹15 लाख

लोन राशि व्यवसाय के आकार और बैंक मूल्यांकन के आधार पर तय होती है।

इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सरकारी सब्सिडी

सरकार निम्न प्रकार से सब्सिडी देती है –

  • सामान्य श्रेणी: 25% तक सब्सिडी
  • SC/ST एवं महिला उम्मीदवार: 33%–35% तक सब्सिडी

सब्सिडी सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।

यह सब्सिडी डेयरी उद्यमिता विकास योजना (Dairy Entrepreneurship Development Scheme – DEDS) और NABARD द्वारा प्रदान की जाती है। Dairy Loan Apply Online

आवश्यक दस्तावेज – Documents Required

  • आधार कार्ड
  • PAN कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • निवास प्रमाणपत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पशुपालन प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बैंक अनुसार)
  • जमीन के दस्तावेज या शेड की जानकारी

पशुपालन लोन योजना के लाभ

✔ कम ब्याज पर लोन उपलब्ध
✔ सब्सिडी का लाभ
✔ नया रोजगार शुरू करने में सहायता
✔ डेयरी और पशुपालन उद्योग को बढ़ावा
✔ ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि

आवेदन कैसे करें? – Application Process

पशुपालन लोन के लिए किसान निम्न तरीके से आवेदन कर सकते हैं –

1️⃣ नजदीकी बैंक में जाएं

  • SBI, PNB, HDFC, Bank of Baroda, Cooperative Banks आदि सभी बैंक लोन देते हैं।

2️⃣ आवश्यक दस्तावेज जमा करें

  • आवेदन फॉर्म भरना होगा
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करनी होगी

3️⃣ बैंक वेरिफिकेशन

  • बैंक आपकी योग्यता और व्यवसाय की जांच करेगा

4️⃣ लोन स्वीकृति

  • स्वीकृति के बाद पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा
  • सब्सिडी बाद में DBT के माध्यम से मिलेगी

किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव

  • अच्छी नस्ल के पशु चुनें
  • पशुओं के लिए सही पोषण और दवाई का ध्यान रखें
  • साफ और सुरक्षित शेड बनाएं
  • दूध बेचने के लिए नजदीकी डेयरी से संपर्क करें
  • सरकारी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लें

निष्कर्ष

पशुपालन लोन योजना 2025 किसानों के लिए एक शानदार अवसर है। छोटे निवेश में किसान पशुपालन शुरू कर स्थाई आय अर्जित कर सकते हैं। यदि आप भी डेयरी फार्म, बकरी पालन या मुर्गी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो बैंक जाकर इस योजना का लाभ जरूर उठाएँ।

जल्दी करें! आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गया है — देर न करें और पशुपालन से कमाई शुरू करें।

Avinash Kusmade

Kmedia Company में एक कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें सरकारी योजनाओं और ट्रेंडिंग न्यूज़ में विशेषज्ञता के साथ पांच साल का अनुभव है। वे पाठकों तक स्पष्ट और सटीक जानकारी पहुँचाने के लिए समर्पित हैं, जिससे जटिल सरकारी योजनाएँ आम जनता के लिए आसानी से समझ में आ सकें।

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