8वें वेतन आयोग की नई अधिसूचना जारी 8वें सीपीसी की नई अधिसूचना जारी 8th CPC New Notification Release
8वें वेतन आयोग की नई अधिसूचना जारी 8वें सीपीसी की नई अधिसूचना जारी 8th CPC New Notification Release
8th CPC New Notification Release: 8वें वेतन आयोग का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार ने लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार आठवें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह नोटिफिकेशन आज 3 नवंबर को जारी किया गया है, जिसमें आयोग की संरचना, सदस्यों, कार्यक्षेत्र और मुख्यालय के बारे में पूरी जानकारी साझा की गई है। आयोग का काम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करना और सिफारिशें करना है। CPC
8वें वेतन आयोग की संरचना
सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष, प्रोफेसर पूलक घोष को अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन को सदस्य सचिव नामित किया गया है। आयोग अब अपना काम शुरू करेगा, जिसमें कर्मचारियों का वेतन ढांचा तार्किक, कुशल और प्रदर्शन-आधारित होगा, जो वर्तमान परिस्थितियों और राजकोषीय अनुशासन के अनुकूल होगा।
सरकार ने आयोग के लिए विस्तृत संदर्भ शर्तें जारी की हैं। इसके अंतर्गत आयोग के कार्यों का विवरण दिया गया है। आयोग केंद्र सरकार और अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के साथ-साथ सुविधाओं में आवश्यक और व्यावहारिक परिवर्तनों की जाँच और सिफ़ारिश करेगा। इसमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, रक्षा बलों के कार्मिक, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी—संसद द्वारा गठित नियामक निकायों के सदस्यों को छोड़कर—उच्च न्यायालयों के कर्मचारी जिनका खर्च केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वहन किया जाता है, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं।
यह भी आयोग द्वारा किया जाएगा
आयोग मौजूदा बोनस और प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करेगा और उत्पादकता बढ़ाने तथा उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए नई प्रदर्शन-आधारित योजनाओं की सिफ़ारिश करेगा। आयोग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा भत्तों और उनकी पात्रता शर्तों की समीक्षा करना भी होगा। आयोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) की भी समीक्षा करेगा और सिफ़ारिश करेगा। उन कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और पेंशन की भी समीक्षा की जाएगी जो वर्तमान में एनपीएस और यूपीएस के दायरे में नहीं आते हैं।
आयोग का वित्तीय संतुलन और कार्यप्रणाली
आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिनमें देश की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ राज्यों के राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के मौजूदा वेतन ढांचे को भी ध्यान में रखना होगा। आयोग अपने कामकाज के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया अपनाएगा। यह विशेषज्ञों, सलाहकारों या संस्थागत सलाहकारों की नियुक्ति पर आधारित होगी। आयोग मंत्रालयों और विभागों से आवश्यक निर्देश और सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करेगा।
रिपोर्ट तैयार करने की समय-सीमा
आठवां वेतन आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी अंतिम सिफारिशें देगा। ज़रूरत पड़ने पर आयोग एक मध्यवर्ती रिपोर्ट भी दे सकता है, यानी आयोग द्वारा एक अंतरिम रिपोर्ट भी दी जा सकती है। आठवें वेतन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। कुल मिलाकर, आठवें वेतन आयोग के गठन से एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी होने वाली है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
