Sand scheme अच्छी खबर..!! अब सिर्फ 600 रुपए ब्रास में मिलेगी नदी की रेत, मोबाइल से तुरंत ऑर्डर करें
Sand scheme अच्छी खबर..!! अब सिर्फ 600 रुपए ब्रास में मिलेगी नदी की रेत, मोबाइल से तुरंत ऑर्डर करें
रेत योजना: महाराष्ट्र सरकार ने नदी रेत निष्कर्षण और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नदी रेत ब्रास मात्र 600 रुपये की कम दर पर उपलब्ध होगी। नागरिकों को रेत खरीदने में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मोबाइल के माध्यम से ऑर्डर करने की यह सुविधा शुरू की गई है।
योजना के महत्वपूर्ण पहलू:
दर : बालू की दर 600 रुपये प्रति बुशेल तय की गयी है.
ऑर्डर प्रक्रिया: नागरिक सीधे मोबाइल से रेत ऑर्डर कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक विशेष ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया है।
पारदर्शिता: रेत का आवंटन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, जिससे दलालों या बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाएगी।
डिलिवरी: ऑर्डर देने के बाद, स्थानीय प्राधिकारी संबंधित क्षेत्र में रेत पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होगा।
आवश्यक दस्तावेज़: रेत खरीदने के लिए कुछ पहचान पत्र या आधिकारिक लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है।
मोबाइल से ऑर्डर करने के लिए:
- संबंधित ऐप डाउनलोड करें या पोर्टल पर जाएं।
- अपनी आईडी से एक अकाउंट बनाएं.
- रेत की आवश्यक मात्रा का चयन करें।
- अपने पते पर डिलीवरी का ऑर्डर पूरा करें।
- ऑनलाइन भुगतान की होगी सुविधा.बालू योजना
यह योजना विशेष रूप से रेत की कालाबाजारी पर नियंत्रण करने और जरूरतमंदों को सस्ती रेत उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय तहसील कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर संपर्क करें।
नदी से रेत उत्खनन एवं बिक्री में पारदर्शिता
महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य नदी रेत निष्कर्षण और बिक्री की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। यह योजना बालू की कालाबाजारी पर नियंत्रण लगाने में कारगर होगी. इस योजना के तहत रेत सीधे ऑनलाइन बेची जाएगी, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा और नागरिकों को उचित मूल्य पर रेत मिलेगी। रेत की दर मात्र 600 रुपये प्रति ब्रास तय होने से निर्माण उद्योग पर आर्थिक बोझ कम होगा। इसके अलावा, ऑनलाइन ऑर्डर प्रणाली से आपूर्ति और मांग का प्रबंधन आसान हो जाएगा। इससे रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगेगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। इस योजना से निजी विक्रेताओं द्वारा की जाने वाली गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
रेत ऑर्डर और डिलीवरी की आसान प्रक्रिया
इस योजना के तहत नागरिकों को मोबाइल फोन के माध्यम से रेत ऑर्डर करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार ने एक विशेष मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च किया है. नागरिकों को इस प्लेटफ़ॉर्म पर खुद को पंजीकृत करना होगा और आवश्यक रेत की मात्रा और वितरण पता भरना होगा। ऑर्डर के बाद संबंधित स्थान पर बालू पहुंचाने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी. यह प्रक्रिया नागरिकों को त्वरित और आसान सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना में रेत खरीदने के लिए किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, केवल पहचान पत्र ही पर्याप्त होगा। इसके अलावा, ऑनलाइन भुगतान के तरीकों से नकद लेनदेन में कमी आएगी, जिससे लेनदेन अधिक सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगा। यह योजना राज्य में निर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ी राहत होगी।रेत योजना
